Jamshedpur: जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में मंगलवार को सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, पोटका के विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा साहू सहित अन्य विधायक प्रतिनिधि, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज, प्रखंड प्रमुख, उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय, वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव अमरेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित कार्यों की प्रगति, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और आम जनता की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। सांसद ने स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक के अंत में सांसद ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को इनका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।
बैठक में कई अहम दिशा-निर्देश दिए गए:
वाहन जांच के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने-जाने वालों को अनावश्यक परेशानी से बचाने, ट्रैफिक जाम न होने देने, और एंबुलेंस, बुजुर्ग व बीमार यात्रियों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की बात कही गई।
बिजली आपूर्ति को लेकर ऊर्जा मित्रों को सक्रिय रहने, बिजली बिल वितरण नियमित रूप से करने, ट्रांसफॉर्मर की समयबद्ध मरम्मत, झुके व बांस के पोल बदलने के निर्देश दिए गए।
पेयजल योजनाएं जैसे सौर चालित चापाकल व जलमीनार की मरम्मत व उपयोगिता सुनिश्चित कराने की बात कही गई।
शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक अनुपात सुधारने, बालिका विद्यालयों में शौचालय व बाउंड्री वॉल निर्माण, और आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन पर जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवा में ट्रॉमा सेंटर और 108 एंबुलेंस सेवा की निगरानी, एएनएम की उपस्थिति अनिवार्य करने और उनके विवरण सूचना पट्ट पर अंकित करने को कहा गया। सांसद ने एमजीएम अस्पताल के लिए दो शव वाहन उपलब्ध कराने की बात कही।
इसके अतिरिक्त:
ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डरों द्वारा अनाधिकृत निर्माण पर जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ई-केवाईसी कार्य में प्रगति लाने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करने को कहा गया।
बकरी पालन योजना में मृत बकरियों का बीमा क्लेम और 15 दिन के भीतर नए पशु उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
कृषक पाठशाला, प्रज्ञा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल क्लब व अन्य योजनाओं की समीक्षा और दिशा-निर्देश दिए गए।
सड़क निर्माण, भूमि अधिग्रहण, राशन वितरण में अनियमितता, और शहरी नालों की सफाई जैसे विषयों पर भी कार्रवाई तेज करने की बात कही गई।