Tribal Ministry Big Decision:जनजातीय मंत्रालय का बड़ा फैसला,आदिवासी इलाकों में स्कूल, सड़क और आंगनबाड़ी के लिए नहीं चाहिए वन विभाग की मंजूरी

Tribal Ministry Big Decision: जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जानकारी दिया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 की धारा 3(2) के तहत यदि ग्रामसभा सिफारिश करती है, तो वन भूमि पर स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी जैसे निर्माण कार्यों के लिए अब वन्यजीव मंजूरी जरूरी नहीं है.यह बड़ा निर्णय देशभर के आदिवासी और वनवासी इलाकों के लिए राहत देने वाली है. वही झारखंड के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है. झारखंड में बड़ी संख्या में गांव वन क्षेत्रों के भीतर या सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हैं, जहां भूमि की कमी के कारण स्कूल, आंगनबाड़ी, सड़क और अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाओं के निर्माण पर वन विभाग ने अब तक रोक लगा रखी थी.जहां अब मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण से ये बाधाएं हट जाएंगी और सुदूर, पिछड़े आदिवासी गांवों में विकास की रफ्तार काफी तेज हो सकेगी.जानकारी के अनुसार कई मामलों में तो ग्रामसभा और जिला स्तर की मंजूरी के बावजूद परियोजनाएं रुकी रहीं.लेकिन अब इस फैसले से झारखंड के वन क्षेत्रों में योजनाएं शुरू की जा सकेंगी.इसके अलावा आदिवासी गांवों में कई तरह के सुविधाएं उपलब्ध कराना आसान होगा.साथ ही इस निर्णय से वन अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगेगी.