- 2025-06-08
Delay in Posting Of IAS Officers in Jharkhand: झारखंड में आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग में देरी,सरकार के दो दर्जन से अधिक पद खाली
Delay In Posting Of IAS Officers In Jharkhand: झारखंड में इस वक्त एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जहां 17 आईएएस अधिकारी 12 दिनों से अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार के लगभग दो दर्जन महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं। यह स्थिति राज्य के प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित कर रही है।
जानकारी के अनुसार, 26 मई को उपायुक्तों के ट्रांसफर के बाद खाली पदों की संख्या में इजाफा हो गया है। नगर विकास विभाग के अंतर्गत एमडी सूडा, एमडी आवास बोर्ड और सीईओ रांची स्मार्ट सिटी का पद खाली है। इसी तरह कृषि निदेशक, बागवानी निदेशक व बाजार समिति के एमडी का पद भी खाली पड़ा है। इसके अलावा उद्योग, पर्यटन, समाज कल्याण आदि विभागों में भी कई पद खाली हैं।
कौन से पद खाली हैं
राज्य सरकार के दो दर्जन से अधिक पद खाली हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख पदों में शामिल हैं:
आदिवासी कल्याण आयुक्त
निदेशक बागवानी
निदेशक आइटी
निदेशक उच्च शिक्षा
निदेशक जेसेक
निर्देशक पर्यटन
सीइओ जेएसएलपीएस
निदेशक अकेक्षण निदेशालय
एमडी जियाडा
निदेशक प्राथमिक शिक्षा
निदेशक कृषि
एमडी झारक्राफ्ट
डीडीसी दुमका
डीडीसी कोडरमा
डीडीसी रांची
निदेशक समाज कल्याण
संयुक्त सचिव कार्मिक
निदेशक पंचायती राज
एमडी सूडा
एमडी आवास बोर्ड
सीइओ रांची स्मार्ट सिटी
एमडी बाजार समिति
कौन हैं आईएएस अधिकारी
इस दौरान अपनी पोस्टिंग का इंतजार करने वाले आईएएस अधिकारियों में विजया जाधव, माधवी मिश्र, लोकेश मिश्र, विशाल सागर, जिशान कमर, अन्नय मित्तल, कुलदीप चौधरी, अजय कुमार सिंह, रविशंकर शुक्ला, नैंसी सहाय, कृष्ण प्रसाद बघमारे, रमेश घोलप ए डोडे, मेघा भारद्वाज, शशि रंजन, कुमुद सहाय व शेखर जमुआर शामिल हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद के प्रशिक्षण पर जाने की वजह से विभाग का काम पहले से ही प्रभावित हो रहा था। गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने पांच अधिकारी मसूरी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें से दो शिक्षा विभाग में पदस्थापित थे। 26 मई को राज्य सरकार ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा निदेशक का भी तबादला कर दिया। तब से दोनों पदों पर किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है।
अब देखना होगा कि राज्य सरकार इन खाली पदों को कब तक भरती है और आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग का इंतजार कब तक खत्म होता है। यह स्थिति राज्य के प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित कर रही है, और जल्द ही इसका समाधान निकालने की आवश्यकता है।
