- 2025-07-07
Jamshedpur DC Meeting: उपायुक्त की अध्यक्षता में जेएसएलपीएस समीक्षा बैठक, महिला समूहों की आजीविका को लेकर दिए गए अहम निर्देश
Jamshedpur: पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) और एफपीओ की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन को लेकर कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, जिला उद्यान पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस, एलडीएम प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
हर प्रखंड में 10-15 महिला समूहों का चिन्हांकन होगा
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड से 10-15 महिला समूह चिन्हित किए जाएं, जिन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, संसाधन और सहयोग दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन समूहों को आत्मनिर्भर और स्वप्रेरित बनाया जाना चाहिए, ताकि वे नए कार्य प्रारंभ करने और ऋण प्राप्त करने में सक्षम हों।
स्थानीय उत्पादों पर विशेष जोर, प्रशिक्षण और मार्केट लिंक की व्यवस्था
उपायुक्त ने बहरागोड़ा के बांस हस्तशिल्प, पटमदा के ढोल-मांदर निर्माण और महुआ संग्रहण जैसे परंपरागत उत्पादों की पहचान कर उनसे जुड़ी दीदियों की सूची बनाने के निर्देश दिए। साथ ही इन कार्यों में किस स्तर पर क्या कमी है, प्रशिक्षण, संसाधन या बाज़ार, इसका विश्लेषण कर आवश्यक उपाय करने को कहा।
उन्होंने महिलाओं को अन्य जिलों या राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजने की बात कही ताकि वे नवाचार सीख सकें। उपायुक्त ने तैयार माल के मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही।
ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश
उपायुक्त ने सभी जेएसएलपीएस कर्मियों को आगामी एक महीने तक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद करें और आजीविका के नए अवसर तलाशें।
साथ ही उन्होंने कहा कि बीपीएम का प्रखंड से बाहर निवास करने की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और प्रत्येक कामकाजी महिला को किसी न किसी महिला समूह से जोड़ा जाना चाहिए।
बैंकों से समन्वय और योजनाओं का लाभ दिलाने पर बल
बैठक में जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लेकर जन-जागरूकता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उपायुक्त ने बैंकों से समन्वय कर लंबित बीमा क्लेम भुगतान सुनिश्चित कराने और मुद्रा लोन के लंबित मामलों को शीघ्र स्वीकृत कराने के निर्देश भी दिए।
बिरसा हरित ग्राम योजना में 1500 एकड़ भूमि चिन्हित करने का लक्ष्य
बैठक में बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत जिले में 1500 एकड़ भूमि चिन्हित करने का निर्देश भी बीपीएम को दिया गया। साथ ही मनरेगा और जेएसएलपीएस के बीच डेटा समन्वय बनाए रखने की बात दोहराई गई।
517 बागवानी सखी का चयन, अभी तक 357 का हुआ चयन
बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 517 बागवानी सखी का चयन किया जाना है, जिसमें अब तक 357 चयन हो चुके हैं।
