ARHC Housing Scheme: बड़े शहरों में नौकरी, पढ़ाई या रोजगार के लिए रहने वाले लाखों लोगों के लिए हर महीने घर का किराया बड़ी चिंता बन चुका है. ऐसे लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी ARHC योजना चला रही है. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और दूसरे शहरों में काम करने वाले लोगों को कम किराए पर बेहतर आवास उपलब्ध कराए जाते हैं. यह योजना जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शुरू की गई थी.
किन लोगों को मिलता है योजना का फायदा
इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को दिया जाता है. इसमें दिहाड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, छात्र और दूसरे शहरों में रोजगार के लिए रहने वाले प्रवासी लोग शामिल हैं.
दो मॉडल के जरिए तैयार किए जाते हैं किराए के घर
योजना के तहत पहले मॉडल में पहले से बने लेकिन खाली पड़े सरकारी मकानों को किराए के आवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. वहीं दूसरे मॉडल में सरकारी और निजी संस्थानों को अपनी जमीन पर नए रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने की सुविधा दी जाती है.
किराया बाजार के हिसाब से तय होता है लेकिन बढ़ोतरी सीमित रहती है
इन घरों का किराया स्थानीय बाजार दरों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है. हालांकि किराए में बढ़ोतरी की सीमा तय होने के कारण यह योजना कम आय वाले लोगों की पहुंच में बनी रहती है और उन्हें सस्ती दर पर रहने की सुविधा मिलती है.
इन वर्गों को आवंटन में दी जाती है प्राथमिकता
घर आवंटित करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग, विधवा महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक समुदाय और ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है.
आवेदन के लिए पहचान पत्र जरूरी, वेबसाइट से मिल जाएगी पूरी जानकारी
योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र जरूरी है. इच्छुक लोग ARHC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया और योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
बढ़ते किराए के बीच आम लोगों के लिए राहत का विकल्प बनी योजना
अगर आप किसी दूसरे शहर में रहकर नौकरी या काम कर रहे हैं और हर महीने बढ़ते किराए से परेशान हैं, तो केंद्र सरकार की ARHC योजना कम खर्च में बेहतर आवास का विकल्प उपलब्ध करा सकती है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर और प्रवासी परिवारों को राहत मिलने के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की सुविधा भी मिल रही है.