Jharkhand Delay In Implementing New Product Policy: झारखंड में नयी उत्पाद नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिले एक माह हो गया है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। उत्पाद विभाग ने इस वर्ष फरवरी में नयी उत्पाद नीति का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें मिले सुझाव और आपत्ति पर विचार के बाद इसे मार्च में अंतिम रूप दिया गया था।
इसके बाद उत्पाद नीति को वित्त विभाग, विधि विभाग और राजस्व पर्षद के पास सहमति के लिए भेजा गया था। इन विभागों से सहमति मिलने के बाद पिछले माह प्रस्ताव को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई थी। लेकिन उत्पाद आयुक्त के ट्रेनिंग में जाने के कारण नीति को लागू करने की आवश्यक प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है।
आज 16 जून से उत्पाद आयुक्त पदभार संभाल सकते हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लगभग 45 दिनों का समय लग सकता है। ऐसे में अगस्त से नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री शुरू होने की संभावना है।
इधर झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने कहा है कि उत्पाद नीति लागू करने में विलंब होने से राजस्व का नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि अगर उत्पाद विभाग समय पर निर्णय लेता, तो अब तक उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री शुरू हो जाती।
उन्होंने जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू करने की मांग की है। जायसवाल ने कहा कि उत्पाद नीति को लागू करने में देरी से न केवल राजस्व का नुकसान होगा, बल्कि व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
झारखंड में नयी उत्पाद नीति लागू करने में देरी हो रही है, जिससे राजस्व का नुकसान हो सकता है। उत्पाद आयुक्त की वापसी के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लगभग 45 दिनों का समय लग सकता है। ऐसे में अगस्त से नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री शुरू होने की संभावना है। व्यापारियों ने जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू करने की मांग की है।