- 2026-01-05
Jamshedpur News: टाटानगर स्टेशन क्षेत्र में लीजधारी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई टली, दुकानदारों को मिली अस्थायी राहत
Jamshedpur News: जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन चौक से कीताडीह रोड में स्थित लीजधारी दुकानों को तोड़ने का अभियान फिलहाल कुछ दिनों के लिए टल गया है. इससे प्रभावित दुकानदारों को अस्थायी राहत मिली है. दरअसल रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने 27 लीजधारी दुकानों को नोटिस जारी कर तीन जनवरी तक जमीन खाली करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी.
दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से मुलाकात कर अतिरिक्त समय दिलाने की मांग रखी थी
रेलवे इंजीनियरिंग विभाग सोमवार को दुकानों को तोड़ने की तैयारी में था. इसके लिए बागबेड़ा थाना सहित विधि व्यवस्था डीएसपी को भी पत्र भेज दिया गया था. नोटिस मिलने के बाद कई दुकानदार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में जुट गए थे. इसी बीच दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद विद्युत वरण महतो से मुलाकात कर दुकान खाली करने के लिए अतिरिक्त समय दिलाने की मांग रखी थी.
सांसद विद्युत वरण महतो ने दक्षिण पूर्व जोन के रेल महाप्रबंधक एके मिश्रा से फोन पर बातचीत कर लीजधारी दुकानदारों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया. उन्होंने खड़गपुर और हावड़ा की तर्ज पर दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात रखी. वहीं दुकानदारों ने रेलवे के एईएन और आरपीएफ को पत्र देकर दुकान खाली करने के लिए और समय मांगा था. दुकानदारों की ओर से यह भी जानकारी दी गई थी कि वे मकर संक्रांति के बाद दुकानें खाली कर देंगे.
फिलहाल दुकानों को नहीं तोड़ने का निर्देश
दुकानदारों का कहना है कि सांसद और रेल जीएम के बीच हुई बातचीत के बाद चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय से फिलहाल दुकानों को नहीं तोड़ने का निर्देश दिया गया है. दुकानदारों के अनुसार आगे चक्रधरपुर के डीआरएम टाटानगर आकर सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे. दुकानदारों को उम्मीद है कि मकर संक्रांति के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी. इसी बीच रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने टाटानगर स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत साउथ सेटलमेंट कॉलोनी की पांच दुकानों को भी नोटिस दिया है.
फिलहाल कार्रवाई टलने से राहत
टाटानगर स्टेशन क्षेत्र में लीजधारी दुकानों को लेकर रेलवे और दुकानदारों के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है. फिलहाल कार्रवाई टलने से राहत जरूर मिली है, लेकिन स्थायी समाधान पुनर्वास और समयबद्ध योजना पर निर्भर करेगा. आने वाले दिनों में डीआरएम स्तर की बातचीत इस मामले की दिशा तय करेगी.
