झारखंड के सरकारी कर्मियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़ा तोहफा दे सकते हैं. गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती है.
झारखंड के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों की बल्ले-बल्ले हो जायेगी. कर्मचारियों का डीए और रिटायर्ड कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों के डीआर में वृद्धि होगी. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी. यानी कर्मचारियों को 5 महीने का एरियर भी मिलेगा.
गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. झारखंड कैबिनेट की बैठक पहले 7 मई को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया. अब यह बैठक 8 मई को प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी. यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने दी है.
झारखंड में फिलहाल 1,62,931 नियमित सरकारी कर्मचारी हैं. इसके अलावा राज्य में 1.58 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं. डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से इन दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा.
इतना ही नहीं, सरकार विजिलेंस क्लियरेंस की प्रक्रिया को भी डिजिटल करने जा रही है. अब कर्मियों को विजिलेंस क्लियरेंस के लिए एचआरएमएस पोर्टल पर ही आवेदन देना होगा. पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, जिसमें फाइल विभाग से विजिलेंस तक जाती थी. अब यह पूरी प्रक्रिया एचआरएमएस के जरिये ऑनलाइन की जायेगी. गुरुवार को दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें डीए बढ़ोतरी के साथ-साथ करीब 2 दर्जन अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है.
नयी उत्पाद नीति पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में जा सकती है. इसके तहत दुकानों की बंदोबस्ती की जायेगी.