- 2025-10-17
Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ में फर्जी आधार कार्ड का बड़ा खुलासा, डीसी मनीष ने कसा शिकंजा
Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे आधार कार्ड बनाए जाने का मामला प्रशासनिक लापरवाही से बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गया है. एक लिखित शिकायत से शुरू हुई यह कहानी अब पूरे जिले में फैले फर्जीवाड़े के खिलाफ अभियान का रूप ले चुकी है.
मामला तब सामने आया जब पाकुड़ निवासी तनवीर ने उपायुक्त मनीष कुमार को शिकायत दी कि जिले के कुछ गांवों में बाहरी लोगों की मदद से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं. शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए तत्काल एसडीओ साइमन मरांडी को जांच का आदेश दिया.
जांच शुरू होने पर खुलासे चौंकाने वाले थे. ग्रामीणों के अनुसार, कई बाहरी लोग उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों के सरकारी पहचान पत्रों का उपयोग कर फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे थे.
डीसी मनीष कुमार ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए आठ विशेष जांच टीमों का गठन किया. इन टीमों में जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, थाना और आउटपोस्ट प्रभारी शामिल हैं. तकनीकी सहयोग के लिए यूआईडी सेल के डीपीओ रितेश कुमार श्रीवास्तव को भी जोड़ा गया. सभी टीमों को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रों में गहन जांच करें, फर्जी दस्तावेजों से बनाए गए आधार कार्डों की पहचान करें और पूरी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपें.
12 अक्टूबर को एसडीओ साइमन मरांडी, बीडीओ समीर अलफ्रेड मुर्मू और डीपीओ रितेश श्रीवास्तव की उपस्थिति में सदर प्रखंड के कई गांवों में छापेमारी की गई. जांच में पता चला कि बाहरी लोग फर्जी दस्तावेजों की मदद से आधार कार्ड तैयार करा रहे थे. ग्रामीणों ने बताया कि इनमें से कई असम, यूपी और कर्नाटक से आए थे. कई मामलों में एक ही पते पर अलग-अलग राज्यों की आईडी लगाकर नया आधार बनाया जा रहा था.
एसडीओ साइमन मरांडी ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड बनाना केवल धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है. उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति की पहचान ही फर्जी हो, तो अपराध या आतंक जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण असंभव हो जाता है.
जांच टीमों की सक्रियता के बाद जिन लोगों पर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है, वे कई दिनों से फरार बताए जा रहे हैं. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा. सभी प्रखंडों के अधिकारियों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.
डीसी मनीष कुमार ने निर्देश दिया कि यह जांच सिर्फ सदर प्रखंड तक सीमित नहीं रहेगी. जिले के सभी प्रखंडों में अभियान चलाकर फर्जी आधार कार्ड तैयार करने वालों की पहचान की जाएगी. इसके लिए प्रत्येक टीम को विशेष अधिकार दिए गए हैं. प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि इस तरह के अपराध में यदि कोई अधिकारी या पंचायत स्तर का कर्मचारी शामिल पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पाकुड़ के लोग इस खुलासे से चिंतित हैं, लेकिन प्रशासन की तत्परता से उनमें उम्मीद भी जगी है. एक स्थानीय शिक्षक ने कहा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रशासन वाकई इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले रहा है. यदि दोषियों को सजा मिली तो यह दूसरों के लिए सबक भी बनेगा.
पाकुड़ में फर्जी आधार कार्ड का यह मामला प्रशासनिक सुधार और सुरक्षा की चुनौती दोनों को उजागर करता है. यह साफ संकेत है कि फर्जी पहचान केवल धोखाधड़ी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है. डीसी मनीष कुमार द्वारा आठ जांच टीमों का गठन और पूरे जिले में सघन जांच अभियान इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है. यदि यह अभियान सफल रहा, तो यह न केवल फर्जीवाड़े को रोकेगा, बल्कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत उदाहरण भी बनेगा.
