सुरक्षा व्यवस्था मजबूत
राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 78 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से 628 चारपहिया और 849 दोपहिया वाहन पुलिस पेट्रोलिंग के लिए खरीदे जाएंगे, जिससे जनता की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में सुधार होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी कदम
राज्य योजना के तहत सुदूर क्षेत्रों में एडवांस लाइफ सेविंग एंबुलेंस की खरीद के लिए 103 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच मजबूत होगी।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
धनबाद स्थित विनोद विहारी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। शैक्षणिक कार्यों के लिए 38 नए पद, गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए 249 पद, और 371 आउटसोर्सिंग पद बनाए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी और 480 सरकारी माध्यमिक उच्चतर विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों को बढ़ावा
मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सालाना 8,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिससे केंद्रों में बेहतर सुविधाओं और बिजली खर्च का प्रावधान होगा।
वन्यजीवन संरक्षण
सारंडा में 314.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित किया गया है। इसके साथ ही 1 किमी की परिधि को इको-सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हित किया गया, जिससे वन्यजीवन की सुरक्षा और जंगलों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
महिला हेल्पलाइन के लिए मार्गदर्शिका, खेल इकाइयों को अनुदान, न्यायिक सेवा में वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति, उच्च न्यायालय के अतिथि भत्तों में अग्रिम राशि, और स्पीड पोस्ट में विलय जैसे फैसलों से राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत किया गया।
नए युग की शुरुआत
इन निर्णयों से झारखंड में सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी।