Jharkhand Government Education Policy: झारखंड में नई शिक्षा नीति को लेकर सियासत गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्यपाल और केंद्र सरकार को नई शिक्षा नीति के लिए जिम्मेदार बताया था, तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने झारखंड सरकार को नई शिक्षा नीति लागू नहीं करने के लिए जिम्मेदार बताया है।
बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है, लेकिन झारखंड सरकार की नाकामी के कारण झारखंड में यह नीति लागू नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा नीति लागू करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, जो कि पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं।
दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार अपने डिग्री कॉलेजों की इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा नहीं दे रही है और केंद्र को इसका जिम्मेदार बता रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पूरा अधिकार होता है कि नई शिक्षा नीति को लागू करें, लेकिन वे अपने कॉलेजों को बढ़ावा देने की जगह केंद्र को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं।
दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि चार लाख विद्यार्थी इस बार मैट्रिक में पास हुए हैं, लेकिन राज्य के इंटर में उनका नामांकन नहीं हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वे अपने स्कूलों को उपग्रेड करें और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करें।
दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री का बयान आता है कि पांच किलोमीटर के अंदर वे एडमिशन करवा देंगे, लेकिन उनका स्कूल उपग्रेड अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करें और स्कूलों को उपग्रेड कर बच्चों का एडमिशन जल्द से जल्द करवाएं।
बीजेपी ने झारखंड सरकार पर नई शिक्षा नीति लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार अपने डिग्री कॉलेजों की इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा नहीं दे रही है और केंद्र को इसका जिम्मेदार बता रही है। राज्य सरकार को जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए और स्कूलों को उपग्रेड कर बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करना चाहिए।