Jharkhand: गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के साथ महत्वपूर्ण एवं लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की। इस दौरान विभिन्न योजनाओं, लंबित प्रस्तावों और संवेदनशील मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
नक्सल सरेंडर नीति के मामलों पर विशेष चर्चा
बैठक में नक्सल सरेंडर पॉलिसी के तहत लाभ प्राप्त करने वाले मामलों और लंबित प्रस्तावों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार समय पर लाभ उपलब्ध कराया जाए तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
PSARA, अभियोजन स्वीकृति और जन शिकायतों की हुई समीक्षा
समीक्षा के दौरान निजी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित PSARA मामलों, अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रस्तावों, विधानसभा आश्वासनों, सीपी ग्राम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को इन मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। बैठक में राज्यभर में संचालित एंटी ड्रग एब्यूज अभियान की प्रगति का भी आकलन किया गया। गृह विभाग ने सभी जिलों को नशा विरोधी अभियान को और प्रभावी बनाने तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों में तेजी लाने का निर्देश दिया। अधिकारियों से कहा गया कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जाएं।
लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर
अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और सरकारी योजनाओं एवं नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को समय पर लाभ मिल सके।