Jharkhand: झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने राज्य के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि सातवां वेतनमान लागू होने के बावजूद कई भत्तों में अब तक संशोधन नहीं किया गया है, जिसके कारण पुलिसकर्मी वित्तीय लाभ से वंचित हैं। एसोसिएशन के अनुसार पुलिस मुख्यालय और गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के आलोक में विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। साथ ही गृह रक्षा वाहिनी के कर्मियों को एक माह के समतुल्य मानदेय भुगतान के प्रस्ताव की भी समीक्षा की जा रही है।
उच्च स्तरीय समिति का गठन, लंबे समय से लंबित है मांग
मामले की विस्तृत समीक्षा और अनुशंसा तैयार करने के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू और महामंत्री संजीव कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों के भत्तों के पुनरीक्षण की मांग लंबे समय से लंबित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस दिशा में जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी और पुलिसकर्मियों को उनका वाजिब लाभ मिलेगा।
आर्थिक राहत की उम्मीद
एसोसिएशन का मानना है कि भत्तों में संशोधन तथा अन्य लंबित मांगों के पूरा होने से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही इससे पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ेगा और कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध होगा।