- 2026-05-23
Jamshedpur News: उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में राजस्व और भू-अर्जन की समीक्षा बैठक, लक्ष्य से पिछड़ने वाले विभागों से एक सप्ताह में मांगा जवाब
Jamshedpur: उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में राजस्व संग्रहण, भू-अर्जन, नीलाम पत्र, सरकारी एवं डीम्ड लीज भूमि अतिक्रमण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निदेशक एनईपी सह अपर उपायुक्त संतोष गर्ग, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम अर्णव मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला सुनील चंद्र, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जेएनएसी के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार सहित सभी अंचल अधिकारी, अभियंता, एनएचएआई और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
राजस्व वसूली में पिछड़े विभागों से मांगा प्रतिवेदन
बैठक में उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण से जुड़े सभी विभागों की क्रमवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि जो विभाग पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर सके, वे अपनी कमियों का आकलन कर इस वर्ष बेहतर कार्ययोजना के साथ शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही से ही लक्ष्य निर्धारित कर राजस्व वसूली का अभियान तेज किया जाए, ताकि वर्ष के अंत में अतिरिक्त दबाव की स्थिति न बने।
उपायुक्त ने सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया कि पिछले वर्ष लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के पीछे क्या कारण रहे।
होल्डिंग टैक्स वसूली और अवैध शराब पर सख्ती के निर्देश
उपायुक्त ने मानगो नगर निगम को होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए विशेष कैंप लगाने और लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। वहीं उत्पाद विभाग को अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा गया। निबंधन विभाग को नए प्रस्तावित दरों का प्रारूप तैयार कर राजस्व वसूली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया।
नीलाम पत्र मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर
नीलाम पत्र मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी नियमित सुनवाई सुनिश्चित करें और अगली समीक्षा बैठक से पहले कम से कम 10 प्रतिशत मामलों का निष्पादन करें।
म्यूटेशन और लगान रसीद समयसीमा में जारी करने के निर्देश
बैठक में जमीन की खरीद-बिक्री, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, भूमि अभिलेख परिशोधन और लगान रसीद से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समयसीमा में म्यूटेशन आवेदनों के निष्पादन के निर्देश दिए। साथ ही सभी अंचलों में लोगों को लगान रसीद कटाने के लिए प्रोत्साहित करने और तहसील कचहरी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भूमि विवादों के समाधान पर जोर दिया गया।
भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश
राष्ट्रीय और राजकीय महत्व की सड़क एवं रेलवे परियोजनाओं के लिए चल रहे भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित मुआवजा भुगतान मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वास्तविक लाभुकों की पहचान सुनिश्चित कर गांव स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएं, ताकि दस्तावेज संबंधी त्रुटियों का मौके पर समाधान हो सके।
सरकारी और डीम्ड लीज भूमि पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश
बैठक में सरकारी और डीम्ड लीज भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी अभियान चलाने और झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जन शिकायतों से जुड़े मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।
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