- 2026-03-14
Jharkhand News: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कई मुद्दों पर गरमाई बहस, जरेडा में बड़े घोटाले की आशंका और विस्थापितों की समस्या उठी
Jharkhand News: झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 14वें दिन सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. इस दौरान विधायकों ने जरेडा में संभावित बड़े घोटाले, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति, विस्थापितों की समस्याओं, पंचायत गठन और पेयजल योजनाओं जैसे विषयों को उठाया.
जरेडा में बड़े घोटाले की आशंका
विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने सदन में कहा कि जरेडा में शराब घोटाले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड के कुछ इंजीनियर पिछले आठ वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर वहां कार्यरत हैं और उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ये इंजीनियर संबंधित कंपनियों के पार्टनर भी बताए जा रहे हैं.
कुलपतियों की नियुक्ति पर सरकार देगी जवाब
विधायक प्रदीप यादव ने तीन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया. इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार इस मामले में 16 मार्च को विस्तृत जवाब देगी. वहीं विधायक नीरा यादव ने पत्रकारों को सुरक्षा और बीमा योजना का लाभ देने की मांग भी सदन में रखी.
जिग्गा सुसारन होरो के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि स्कूल भवन निर्माण के मामले में अगले तीन महीनों के भीतर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे.
विस्थापितों की समस्याओं को लेकर उठी आवाज
विधायक सुरेश पासवान ने हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र में स्थित केरेडारी, चट्टी बरियातू, पकरी बरवाडीह और बदाम कोल ब्लॉक के विस्थापितों की समस्याओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हो पाया है.
विधायक श्वेता सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 8361.65 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कितने रैयतों को मुआवजा मिला और कितनों को रोजगार दिया गया. इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि यदि कंपनी अधिग्रहित भूमि से अधिक जमीन पर काम कर रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.
गांवों को पंचायत का दर्जा देने की मांग
विधायक अरूप चटर्जी ने बोकारो जिले के छह गांवों को पंचायत का दर्जा देने की मांग उठाई. इस पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि बोकारो स्टील लिमिटेड (बीएसएल) से जमीन वापस लेने के लिए राजस्व विभाग से सहयोग लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि उपायुक्त की अनुशंसा के अनुसार जमीन बीएसएल के अधीन है, लेकिन इस मुद्दे पर जल्द बैठक कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा.
पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर भी चर्चा
विधायक अनंत प्रताप देव ने गढ़वा जिले में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के लागू नहीं होने का मुद्दा उठाया और चापानल लगाने की मांग की. इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि अप्रैल से बजट के अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में चापानल लगाए जाएंगे.
विधायक ममता देवी ने भैरवी जलाशय योजना के तहत नहर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने और विस्थापित गांवों को सिंचाई सुविधा नहीं मिलने का मामला उठाया. इस पर मंत्री ने कहा कि इस दिशा में काम किया जा रहा है और लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना पर भी कार्य होगा.
हत्या मामले में SIT का गठन
विधायक कुमार उज्जवल के सवाल पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि सोनू कुमार हत्याकांड में पांच से छह आरोपियों की पहचान कर ली गई है और मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है.
