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  • 2026-01-12

Jharkhand News: धुर्वा से लापता अंश–अंशिका की तलाश तेज, इनाम बढ़ाकर 2 लाख, पूरे देश में अलर्ट

Jharkhand News: राजधानी रांची के धुर्वा क्षेत्र से लापता हुए दो मासूम भाई-बहन अंश और अंशिका को खोजने के लिए पुलिस ने तलाश और तेज कर दी है. बच्चों का पता बताने वाले को अब पहले से ज्यादा इनाम देने की घोषणा की गई है. रांची पुलिस ने इनाम की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है. पुलिस ने साफ किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी.


बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे 2 जनवरी को धुर्वा थाना क्षेत्र के मल्हार कोचा इलाके से अचानक लापता हो गए थे. घटना के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर संभावित पहलू से जांच की जा रही है.


जांच का दायरा हुआ और बड़ा
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है. अब तक करीब 5 हजार से अधिक मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है. इसके साथ ही लगभग 2 हजार सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि बच्चों से जुड़ा कोई सुराग मिल सके.

धुर्वा थाना बना पुलिस अधिकारियों का केंद्र
बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी धुर्वा थाना में डेरा डाले हुए हैं. सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी के अलावा शहर के सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जांच टीमों को निर्देश दे रहे हैं.

साप्ताहिक बाजार बना चुनौती
जिस दिन बच्चे लापता हुए, उस दिन इलाके में साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था. बाजार के कारण लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा थी और बड़ी संख्या में मोबाइल फोन सक्रिय थे. पुलिस ने कॉल डंप के जरिए हजारों मोबाइल नंबरों को चिन्हित किया है, जिनकी बारीकी से जांच की जा रही है.

देशभर में ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी
बच्चों की तलाश को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए झारखंड सीआईडी भी सक्रिय हो गई है. सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है. इसके साथ ही अंश और अंशिका के लिए ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया गया है.

इस नोटिस के जरिए सभी थानों, आउट पोस्ट और बीट हाउसों में बच्चों की जानकारी साझा की जा रही है, ताकि कहीं से भी कोई सुराग मिल सके. यह मामला धुर्वा थाना में दिनांक 03 जनवरी 2026 को दर्ज किया गया है. केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत दर्ज है और इसकी निगरानी सीआईडी कर रही है.

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