Ranchi: राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि 1385 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तें पूरी कर ली हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने अब तक यह राशि राज्य को जारी नहीं की है। वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए यह राशि लंबित है।
15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में नहीं
राज्य सरकार ने वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार ई-ग्राम पोर्टल खोलकर और सूद राशि का विस्तृत ब्यौरा केंद्र को सौंप दिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने 14वें वित्त आयोग की बची राशि को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि से घटाने की नई शर्त जोड़ी थी, जबकि ऐसी कोई शर्त 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में नहीं है।
669.33 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के बाद राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को 40:60 के अनुपात में राशि देने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में पंचायती राज संस्थाओं को 685.02 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 में 669.33 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
राशि जारी नहीं की गई
राज्य सरकार का कहना है कि सभी शर्तें समय पर पूरी कर दी गई हैं और जल्द ही केंद्र की ओर से धनराशि जारी की जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल राशि जारी नहीं की गई है।