Jharkhand Police: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों के हाउस बिल्डिंग एडवांस और मोटर कार एडवांस से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. अब हर जिले और पुलिस इकाई में डीएसपी स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा.
पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी और अन्य इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिया है. सभी जिलों और इकाइयों से जल्द नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है.
सीधे वित्त विभाग पहुंचने से प्रभावित हो रहा था काम
अब तक कई अधिकारी और कर्मचारी अपने हाउस बिल्डिंग या मोटर कार एडवांस की फाइलों की जानकारी लेने के लिए सीधे वित्त विभाग पहुंच जाते थे. इससे वित्त विभाग के नियमित कार्यों पर असर पड़ता था और फाइलों की प्रक्रिया भी व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पाती थी.
गृह, विधि और वित्त विभाग से संपर्क करेंगे नोडल अधिकारी
नई व्यवस्था के तहत संबंधित पुलिसकर्मी अपनी फाइल की स्थिति जानने के लिए सीधे विभागों के चक्कर नहीं लगाएंगे. जिले या पुलिस इकाई में नियुक्त नोडल डीएसपी ही गृह विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग से संपर्क कर फाइल की प्रगति की जानकारी लेंगे.
लोन मामलों के निपटारे में आएगी तेजी
पुलिस मुख्यालय का मानना है कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति से लोन एडवांस से जुड़ी फाइलों की मॉनिटरिंग बेहतर होगी. इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को बार-बार विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और लंबित मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी.