- 2026-07-07
Jharkhand National Stakeholders Consultation: नई दिल्ली में 8-9 जुलाई को झारखंड का नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन, IT पार्क और AI पॉलिसी पर होगा मंथन
Jharkhand National Stakeholders Consultation: झारखंड सरकार राज्य को डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उद्योग और पर्यटन के बड़े निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है. इस दिशा में 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में "नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन" आयोजित किया जाएगा.
सरकार इस आयोजन के जरिए "एक्सप्लोर इनफिनिट अपॉर्चुनिटीज" थीम के तहत राज्य की निवेश संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करेगी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का नया डिजिटल रोडमैप सामने रखेंगे.
डिजिटल गवर्नेंस और AI आधारित सेवाओं पर जोर
कार्यक्रम में डिजिटल गवर्नेंस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशासन पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी. सरकार का उद्देश्य एआई का इस्तेमाल केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित रखने के बजाय प्रशासनिक पारदर्शिता, सुशासन और नागरिक सेवाओं को तेज बनाने में करना है.
इस कंसल्टेशन में देश और विदेश की करीब 100 IT कंपनियों, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है. इनके साथ राज्य में डिजिटल निवेश और तकनीकी विकास की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी.
रांची IT पार्क को निवेशकों के सामने रखा जाएगा
नई दिल्ली के कार्यक्रम में रांची IT पार्क की योजना का राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतीकरण किया जाएगा. राजधानी के कोर कैपिटल एरिया में 100.97 एकड़ विवादमुक्त जमीन पर IT पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है.
प्रस्तावित IT पार्क भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के पास स्थित होगा. सरकार का मानना है कि एयरपोर्ट और प्रबंधन संस्थान के नजदीक होने से यह परियोजना IT कंपनियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
ड्राफ्ट AI पॉलिसी 2026-31 पर होगी चर्चा
कंसल्टेशन के दौरान वर्ष 2026 से 2031 तक के लिए तैयार ड्राफ्ट AI पॉलिसी पर चर्चा होगी. सरकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट AI मिशन बनाने की योजना पर काम कर रही है.
जैप-आईटी को नोडल एजेंसी बनाने और झारखंड AI क्लाउड विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. इस नीति के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, खनिज प्रबंधन और सरकारी सेवाओं में एआई आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करने की योजना है.
निवेशकों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव
सरकार उद्योगों को पूंजीगत निवेश पर 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति देने का प्रस्ताव रख सकती है. स्टांप शुल्क और बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने की योजना भी प्रस्तावित है.
राज्य सरकार का दावा है कि झारखंड में हर वर्ष 20 हजार से अधिक IT स्नातक तैयार हो रहे हैं. इससे निवेश करने वाली कंपनियों को प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा.
पहले दिन डिजिटल गवर्नेंस और AI पर होगा संवाद
8 जुलाई को दोपहर 1 बजे से पंजीकरण और लंच के साथ कार्यक्रम शुरू होगा. इसके बाद दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक डिजिटल गवर्नेंस और IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर लीडरशिप डायलॉग आयोजित किया जाएगा.
अपराह्न 3:30 बजे से शाम 4 बजे तक चाय पर चर्चा और बिजनेस टू गवर्नमेंट संवाद होगा. शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक "झारखंड के AI भविष्य को आकार देना" विषय पर पॉलिसी कंसल्टेशन आयोजित किया जाएगा.
दूसरे दिन पर्यटन, उद्योग और MOU पर फोकस
9 जुलाई को सुबह 11 बजे से पंजीकरण शुरू होगा. सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक "डेस्टिनेशन झारखंड" सत्र में पर्यटन, निवेश और समावेशी विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी.
दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश पर स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन होगा. इसके बाद बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकें आयोजित की जाएंगी.
शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक एमओयू पर हस्ताक्षर, नई नीतियों का शुभारंभ और डिजिटल पोर्टल्स लॉन्च किए जाने का कार्यक्रम है. शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रेस ब्रीफिंग होगी.
