Ranchi News : भुवनेश्वर में पूर्वी राज्यों की अहम बैठक कल, कानून-व्यवस्था और साइबर सुरक्षा पर झारखंड रखेगा अपना पक्ष

कानून-व्यवस्था, साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर रहेगा फोकस

बैठक में कानून-व्यवस्था की स्थिति, अंतरराज्यीय अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराध से निपटने की रणनीति, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की तैनाती, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS-112) तथा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जैसे अहम विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श होगा। साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा, लंबित मामलों की प्रगति और सदस्य राज्यों की बेहतर कार्यप्रणालियों (गुड प्रैक्टिस) को साझा किया जाएगा।

झारखंड सरकार बैठक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की वर्तमान स्थिति, साइबर अपराध नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास, ERSS-112 सेवा के संचालन, अंतरराज्यीय अपराधों पर समन्वय और महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

झारखंड पेश करेगा अपनी तीन “गुड प्रैक्टिस”, साझा रणनीति पर बनेगी सहमति

बैठक के दौरान फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना की प्रगति की भी समीक्षा होगी। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य दुष्कर्म और पॉक्सो से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार ने इस योजना की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई है।

इसके अलावा झारखंड सरकार अपनी तीन नवाचारी और प्रभावी “गुड प्रैक्टिस” परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। राज्य पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई कार्रवाई और लंबित एजेंडा की अद्यतन स्थिति से भी सदस्य राज्यों को अवगत कराएगा।

सरकार का मानना है कि इस बैठक से पूर्वी राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय और मजबूत होगा। इससे कानून-व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा अंतरराज्यीय अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।