Jamshedpur News: जमशेदपुर में जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के जनसुविधा प्रतिनिधि मुकुल मिश्रा के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने जेएनएसी पर जनहित के कई महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.
सफाई व्यवस्था और कचरा उठाव को लेकर जताई नाराजगी
ज्ञापन में शहर के विभिन्न इलाकों में डोर टू डोर कचरा उठाव व्यवस्था में अनियमितता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कई क्षेत्रों में नियमित कचरा संग्रहण नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है.
खराब स्ट्रीट लाइट और लंबित योजनाओं का भी उठाया मुद्दा
प्रतिनिधिमंडल ने शहर की खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट और हाईमास्ट लाइटों की मरम्मत नहीं होने पर चिंता जताई. ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिन विकास योजनाओं के लिए पिछले वर्ष कई बार निविदाएं निकाली गई थीं, उनके कार्य अब तक शुरू नहीं हो सके हैं.
चापाकल और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति पर सवाल
ज्ञापन में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया. इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई और रखरखाव की व्यवस्था को भी अपर्याप्त बताया गया. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विधायक निधि से कचरा उठाव के लिए छह ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाने के बावजूद व्यवस्था प्रभावित है.
सफाई की निविदा रद्द होने पर मांगा जवाब
ज्ञापन में सवाल उठाया गया कि करीब दो महीने पहले सफाई व्यवस्था के लिए निकाली गई निविदा को रद्द क्यों किया गया और उसके बाद नई निविदा अब तक क्यों नहीं निकाली गई. साथ ही जनसुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के समयबद्ध निपटारे और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली के अभाव का मुद्दा भी उठाया गया.
कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रहे मौजूद
उपायुक्त से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में चुन्नू भूमिज, उषा यादव, भीम सिंह, नीरज सिंह, धर्मेंद्र प्रसाद, विवेक पांडेय, राघवेंद्र प्रताप सिंह, मनोज सिंह, कुंअर अतुल सिंह, रणजीत कुमार, तारक मुखर्जी, विनोद सिंह, ललित सिंह और बुद्धेश्वर कर्मकार सहित कई लोग शामिल थे.
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से जेएनएसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर जनसुविधाओं से जुड़े लंबित मामलों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि शहरवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें.