Ranchi News : केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों की संख्या में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी कर एजेंसी की जांच क्षमता को विस्तार दिया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने ईडी में विभिन्न स्तरों पर नए पदों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच को और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है।
आर्थिक अपराधों की जांच पर रहेगा फोकस
सरकारी सूत्रों के मुताबिक देशभर में बढ़ते आर्थिक अपराध और जटिल वित्तीय मामलों को देखते हुए एजेंसी के संसाधनों को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि नए पदों के सृजन से विभिन्न राज्यों में लंबित मामलों की जांच में तेजी आएगी और क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
विपक्ष पहले भी उठा चुका है सवाल
ईडी की सक्रियता को लेकर विपक्षी दल पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं ने एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जबकि केंद्र सरकार लगातार यह कहती रही है कि एजेंसियां कानून के तहत स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। हाल के वर्षों में ईडी ने कई हाई प्रोफाइल मामलों में कार्रवाई की है, जिसके बाद एजेंसी लगातार चर्चा में रही है।