Ranchi News : झारखंड सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए निचले वेतनमान के अधिकारियों को उच्च पदों का स्वतंत्र प्रभार देने की व्यवस्था समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का निर्देश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, अब किसी भी विभाग में कम वेतनमान वाले अधिकारी को उच्च पद का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
विभागों को नए निर्देश के अनुरूप काम करने को कहा गया
सरकारी स्तर पर जारी निर्देश में सभी विभागों को नई व्यवस्था के अनुरूप कार्य करने को कहा गया है। इसके तहत उच्च पदों पर नियमित नियुक्ति और पदस्थापन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय से विभिन्न विभागों में निचले वेतनमान के अधिकारियों को उच्च पदों का प्रभार दिया जा रहा था, जिस पर सवाल उठ रहे थे। अब सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है।
प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में कदम
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार और पदानुसार जिम्मेदारी तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी इस निर्णय को लेकर चर्चा तेज हो गई है।