Jharkhand News: नगर विकास एवं आवास विभाग ने सीपीग्राम्स पोर्टल पर लंबित शिकायतों को लेकर राज्य के सभी नगर निकायों को कड़ा निर्देश जारी किया है. विभाग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों का समाधान कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
विभाग के संयुक्त सचिव सह नोडल पदाधिकारी विष्णु कांत राय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली (CPGRAMS) के तहत दर्ज शिकायतों का समय पर निष्पादन नहीं हो रहा है. कई मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिसे विभाग ने गंभीर चिंता का विषय बताया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों की मॉनिटरिंग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर से की जाती है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
पत्र में कहा गया है कि शिकायतों के त्वरित निष्पादन और एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) अपलोड करने को लेकर लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं. इसके बावजूद कई निकायों की कार्यशैली संतोषजनक नहीं पाई गई. विभागीय समीक्षा बैठकों में लंबित मामलों को लेकर सवाल उठने के बाद अब नगर निकायों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है.
यह आदेश रांची, धनबाद, देवघर, चास, मेदिनीनगर और हजारीबाग नगर निगम समेत राज्य के सभी नगर निकायों को भेजा गया है. विभाग ने कहा है कि तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित शिकायतों का समाधान कर उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए.
हालिया समीक्षा में कई नगर निकायों में महीनों से शिकायतें लंबित मिलीं. धनबाद नगर निगम में 70 दिन, मेदिनीनगर नगर निगम में 68 दिन, बरहरवा नगर पंचायत में 66 दिन और हुसैनाबाद नगर पंचायत में 63 दिन पुराने मामले लंबित पाए गए. रांची नगर निगम में भी कई शिकायतें 40 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग मिलीं.
सीपीग्राम्स पोर्टल पर सबसे ज्यादा शिकायतें सफाई व्यवस्था, पेयजल, सड़क, नाली, जलजमाव, स्ट्रीट लाइट, भवन नक्शा स्वीकृति, होल्डिंग टैक्स, अतिक्रमण और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़ी दर्ज हो रही हैं.