- 2026-05-07
Seraikela News: सरायकेला में राजस्व और भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा, डीसी ने अधिकारियों को दिए पारदर्शिता और समयबद्ध निष्पादन के निर्देश
Seraikela: सरायकेला समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले में लंबित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आम लोगों से जुड़े मामलों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी आवेदन को बिना उचित और वैध कारण के निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश आवेदन रद्द किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण लिखित रूप से लाभुक को बताया जाए, ताकि आवेदक आवश्यक सुधार कर पुनः आवेदन कर सके और उसे अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
म्यूटेशन, सीमांकन और ऑनलाइन प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर जोर
बैठक में म्यूटेशन, सीमांकन, सक्सेशन, परिशोधन, ऑनलाइन रेंट कलेक्शन और लगान से जुड़े लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही उन्होंने बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगाने और पोर्टल आधारित सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया। डीसी ने कहा कि ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर उनका शीघ्र निष्पादन किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।
प्रमाण पत्र निर्गमन में संवेदनशीलता बरतने का निर्देश
उपायुक्त ने बैठक के दौरान आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के निर्गमन को लेकर भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और पात्र लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रमाण पत्र समय पर जारी किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने की बात कही।
भू-अर्जन और मुआवजा मामलों की हुई समीक्षा
बैठक में जिले की 30 विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि से जुड़े लंबित मुआवजा मामलों की भी समीक्षा की गई। विशेष रूप से एनएच-32, एनएच-33 और एनएच-220 सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं में भूमि संबंधी समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि रैयतों से समन्वय स्थापित कर लंबित समस्याओं का समाधान निकाला जाए और परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को जल्द दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया जाए।
सरकारी भूमि अभिलेख अपडेट करने का निर्देश
सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकारी भूमि अधिग्रहण, रेलवे, आरसीडी और पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित भूमि का म्यूटेशन जल्द पूरा कर अभिलेखों को अपडेट किया जाए। साथ ही मौजा-वार ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्ड का मिलान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि भूमि अभिलेखों में किसी प्रकार की विसंगति न रहे।
पीएम सम्मान निधि योजना में 100 प्रतिशत ई-केवाईसी पर जोर
बैठक में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के तहत सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग कार्य जल्द पूरा किया जाए, ताकि किसानों को योजना का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।
बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, डीटीओ गिरिजा शंकर महतो, एसडीओ चांडिल विकास राय, डीसीएलआर सरायकेला निवेदिता राय, जिला खनन पदाधिकारी, सब-रजिस्टार सरायकेला एवं चांडिल समेत सभी अंचल अधिकारी और संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
