Jharkhand News: जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने संभाला लोकायुक्त का कार्यभार, भ्रष्टाचार के 3000 लंबित मामलों पर कार्रवाई की तैयारी

Jharkhand News 26 21-Apr-2026

Jharkhand News: झारखंड के नवनियुक्त लोकायुक्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपना पदभार संभाल लिया है. कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं और लंबित मामलों के तेजी से निपटारे का संकेत दिया. जस्टिस गुप्ता ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले लोकायुक्त एक्ट की प्रति मांगी और कार्यालय की कार्यप्रणाली को समझने के लिए कोर्ट रूम व विभिन्न कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उनके रडार पर सबसे पहले राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़े वे 3000 मामले होंगे, जो लंबे समय से सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं.

त्वरित न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संकल्प

मीडिया से बातचीत के दौरान नए लोकायुक्त ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में जनता को न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य पुराने मामलों की नियमित सुनवाई कर उनका शीघ्र निष्पादन करना है. जस्टिस गुप्ता के अनुसार, व्यवस्था को समझने के बाद उनका पूरा ध्यान पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र विकसित करने पर होगा. उनके पदभार ग्रहण करने से पिछले काफी समय से खाली पड़े लोकायुक्त कार्यालय और सरकारी आवास में एक बार फिर प्रशासनिक रौनक लौट आई है.

चारा घोटाला से हाई कोर्ट तक का लंबा न्यायिक अनुभव

जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता को न्यायिक जगत में उनके कड़े फैसलों और त्वरित न्याय के लिए पहचाना जाता है. 1997 में संयुक्त बिहार में एडीजे के रूप में न्यायिक सेवा शुरू करने वाले जस्टिस गुप्ता ने बहुचर्चित चारा घोटाला जैसे बड़े मामलों की सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 2013 से 2021 तक झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहने के अलावा वे झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष और आरआरडीए (RRDA) ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

कार्यभार संभालने के बाद जस्टिस गुप्ता ने अपने परिवार के साथ उस सरकारी आवास का भी निरीक्षण किया, जो लंबे समय से रिक्त था. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवास और कार्यालय के बेहतर रख-रखाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जानकारों का मानना है कि जस्टिस गुप्ता के अनुभव और सख्त कार्यशैली से राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों पर नकेल कसी जा सकेगी और लंबित मामलों के निपटारे से जनता का संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा और मजबूत होगा.