- 2026-04-19
National News: महिला आरक्षण के बाद एक और सियासी वार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस लाने की तैयारी में विपक्ष
National News: संसद में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद इंडिया गठबंधन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने जा रहा है. विपक्षी दल उन्हें पद से हटाने के लिए संसद में एक नया नोटिस लाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गठबंधन के प्रमुख दलों के बीच इसे लेकर शुरुआती दौर की चर्चा पूरी हो चुकी है और अब नोटिस के नए ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया गया है. विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ कदम आगे बढ़ाना चाहता है ताकि तकनीकी आधार पर प्रस्ताव को खारिज न किया जा सके.
पुरानी कमियों को दूर कर मजबूत आधार बनाने की कोशिश
यह पूरी कवायद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले विपक्ष द्वारा दिया गया नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा खारिज किया जा चुका है. पिछली बार नोटिस खारिज करते समय "कदाचार के ठोस उदाहरणों" की कमी को मुख्य कारण बताया गया था. इसी को ध्यान में रखते हुए, इस बार विपक्षी दल साक्ष्यों और संवैधानिक तर्कों के साथ एक मजबूत प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं. विपक्षी खेमे का मानना है कि पिछली बार की कमियों को दूर कर इस बार सरकार और चुनाव आयोग पर प्रभावी दबाव बनाया जा सकता है.
तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता और विपक्षी एकजुटता
इस मुहिम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है. पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच टीएमसी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाना चाहती है. हालांकि, अन्य विपक्षी दलों में भी इस पर मोटे तौर पर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन अंतिम निर्णय से पहले गठबंधन के सभी साथियों को भरोसे में लेने की प्रक्रिया जारी है. चर्चा इस बात पर भी है कि क्या यह प्रस्ताव केवल एक सदन में लाया जाए या पिछली बार की तरह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक साथ पेश किया जाए.
चुनाव से पहले राजनीतिक संदेश देने की रणनीति
विपक्ष के इस कदम को महज एक कानूनी प्रक्रिया के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. बंगाल चुनाव और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के बीच विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाकर जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है. हालिया संविधान संशोधन विधेयक (परिसीमन और महिला आरक्षण) के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के बाद, चुनाव आयोग पर यह हमला इंडिया गठबंधन की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
