- 2026-04-08
Jamshedpur News: सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए DC का अल्टीमेटम, लक्ष्य से पीछे रहे विभागों को चेतावनी
Jamshedpur News: समाहरणालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने पिछले वित्तीय वर्ष के राजस्व आंकड़ों का आकलन किया. समीक्षा में सामने आया कि कृषि विभाग (167%), परिवहन (125%) और उत्पाद विभाग (119.50%) ने लक्ष्य से कहीं अधिक प्रदर्शन किया है. वहीं मानगो, जमशेदपुर और घाटशिला बिजली प्रमंडलों ने भी 129% से 140% तक राजस्व जुटाकर शानदार उपलब्धि हासिल की है. उपायुक्त ने इन विभागों की सराहना की, लेकिन लक्ष्य से पीछे रहने वाले विभागों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी कार्यप्रणाली सुधारें ताकि साल के अंत में कोई अतिरिक्त दबाव न बने.
हाईकोर्ट के आदेशों का होगा पालन, बस स्टैंड के टेंडर पर कड़ा निर्देश
उपायुक्त ने शहर की सरकारी और डीम्ड लीज भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने जेएनएसी (JNAC) के उप नगर आयुक्त को बस स्टैंड के लिए तत्काल टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. साथ ही, गालूडीह में सरकारी तालाब के अतिक्रमण और वाहनों के फिटनेस जांच स्थल की नियमित जांच के लिए मत्स्य और परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है. प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
मुआवजा भुगतान में लाएं तेजी, नीलाम पत्र के मामलों पर जताई नाराजगी
भू-अर्जन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के रैयतों को मुआवजा देने में देरी पर सवाल उठाए. उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से लंबित मुआवजा मामलों को जल्द निपटाने और म्यूटेशन व भूमि सीमांकन जैसे कार्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करने को कहा. नीलाम पत्र (Certificate Case) के लंबित मामलों के निष्पादन में सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने इसे दैनिक कार्यों में शामिल करने का सख्त निर्देश दिया. बैठक में अपर उपायुक्त संतोष गर्ग समेत जिले के तमाम आला अधिकारी और टाटा स्टील व रेलवे के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.
