Jharkhand: झारखंड सरकार ने राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 800 नए शौचालय बनाने का महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना पर कुल 70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 700 शौचालय सामान्य घरेलू उपयोग के लिए और 100 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल होंगे।
यह परियोजना राज्य के सभी 48 नगर निकायों में लागू की जाएगी, जिससे स्वच्छता को केवल सरकारी पहल नहीं बल्कि एक जन-आंदोलन का रूप देने पर जोर दिया जा रहा है।
पांच प्रमुख गतिविधियों पर केंद्रित होगी योजना
नगर विकास एवं आवास विभाग इस योजना में पांच मुख्य गतिविधियों पर ध्यान दे रहा है:
- नागरिक भागीदारी और जागरूकता बढ़ाना
- खुले में शौचमुक्त (ODF) स्थिति बनाए रखना
- अपशिष्ट प्रबंधन और नई परियोजनाओं का क्रियान्वयन
- एक लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में फिकल स्लज प्रबंधन
- स्वच्छता से संबंधित अन्य प्राथमिकताएं
नागरिक जागरूकता और छोटे शहरों में वैज्ञानिक उपचार पर विशेष ध्यान
इस योजना में लगभग 10 करोड़ रुपये नागरिक जागरूकता बढ़ाने और उनके बीच स्वच्छता का महत्व समझाने पर खर्च किए जाएंगे। मोहल्ला सभाओं, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर चलाए जाने वाले अभियान लोगों को कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के प्रति सजग करेंगे।
एक लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में फिकल स्लज और उपयोग किए गए पानी का वैज्ञानिक उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इससे सेप्टिक टैंक और गंदे पानी से निकलने वाले अपशिष्ट का सुरक्षित शोधन होगा। इस पहल पर भी लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि छोटे शहरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़ सके।
इस योजना के लागू होने के बाद झारखंड के नगर निकायों में न केवल शौचालयों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्वच्छता में भी सुधार होगा।