Jharkhand: झारखंड सरकार ने हाल ही में पदोन्नति प्राप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में शामिल हुए 15 अधिकारियों को अलग-अलग विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारी सौंप दी है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को अगले निर्देश तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है।
विभिन्न विभागों में मिली जिम्मेदारी
जारी आदेश के मुताबिक दिलेश्वर महतो को गुमला जिले में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के रूप में पदस्थापित किया गया है। वहीं इश्तियाक अहमद को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है।
इसके अलावा विद्यानंद शर्मा पंकज को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर जिम्मेदारी दी गई है, जबकि संगीता लाल को परिवहन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है।
रोबिन टोप्पो को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में संयुक्त सचिव तथा नयन तारा केरकेट्टा को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में निदेशक (प्रशासन) के रूप में पदस्थापित किया गया है।
जिलों और योजनाओं में भी तैनाती
सरकार ने अरुण कुमार सिंह को ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी है। वहीं आलोक शिकारी कच्छप को खूंटी में समेकित जनजाति विकास अभिकरण का परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है।
इसके साथ ही अनिलसन लकड़ा को योजना एवं विकास विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है।
पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए नागेंद्र पासवान को उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित किया गया है।
अन्य विभागों में भी नई नियुक्तियां
सरकार ने सुबोध कुमार को मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग में संयुक्त सचिव सह संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है। वहीं आसिफ एकराम को पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत संस्कृति निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।
इसके अलावा नीरज कुमार सिंह को उद्योग विभाग में संयुक्त सचिव, जुल्फिकार अली को नगर विकास एवं आवास विभाग में संयुक्त सचिव तथा अर्चना मेहता को राज्यपाल सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था को मिलेगा बल
सरकार का मानना है कि इन अधिकारियों की नई तैनाती से विभिन्न विभागों और जिलों में प्रशासनिक कार्यों को गति मिलेगी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मजबूती आएगी।