Ranchi News: रांची नगर निगम में शुक्रवार को एनयूएलएम (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) शाखा की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने की. इस दौरान शहर में चल रही विभिन्न योजनाओं और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई. खास तौर पर आश्रय गृह, स्ट्रीट वेंडर्स, वेंडिंग जोन, स्वयं सहायता समूह और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई और कई जरूरी निर्देश दिए गए.
गर्मी से राहत के लिए बनेगी “सराय”
आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए निगम प्रशासन ने शहर के मुख्य स्थानों पर “सराय” बनाने का फैसला किया है. इन सरायों में राहगीरों के लिए ठंडे पेयजल की सुविधा और छांव में बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य आम नागरिकों, मजदूरों और यात्रियों को तेज धूप और लू से राहत देना है.
वेंडिंग जोन होंगे व्यवस्थित, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने के लिए नए वेंडिंग जोन विकसित किए जाएंगे. इसके लिए जल्द ही एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की प्रक्रिया शुरू होगी.
नागाबाबा खटाल वेजिटेबल मार्केट, डिस्टलरी पुल वेंडर मार्केट और मोराबादी वेंडिंग जोन-2 के आवंटित दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे अपनी दुकानें सड़क पर न लगाएं. अगर कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका आवंटन रद्द कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
आश्रय गृहों की सफाई और जर्जर भवन हटाने का आदेश
नगर निगम क्षेत्र के सभी आश्रय गृहों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखने का निर्देश दिया गया है. जो आश्रय गृह जर्जर अवस्था में हैं, उन्हें हटाया जाएगा.
साथ ही सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी से अस्थायी आश्रय गृहों के लिए स्थान चिन्हित करने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत व्यवस्था की जा सके.
सरकारी भवनों से हटेगा अवैध कब्जा
नगर क्षेत्र में सरकारी भवनों पर हुए अवैध कब्जों को चिन्हित कर जल्द खाली कराने का आदेश दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाली कराए गए भवनों का उपयोग जनहित के कार्यों में किया जाएगा.
श्रमिक योजना में 100% सत्यापन का लक्ष्य
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत नए श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे. साथ ही पुराने कार्डधारकों का 2025-26 के अंत तक शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है.
पात्र श्रमिकों को नगर निगम की हॉर्टिकल्चर, जलापूर्ति और स्वच्छता शाखाओं से जोड़कर उन्हें नियमित रोजगार देने की योजना बनाई गई है, ताकि उन्हें स्थायी आय का अवसर मिल सके.
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.