Ranchi News : सचिवालय कैडर रिव्यू कमेटी की बैठक में सदस्यों को शामिल करने के मुद्दे पर विवाद और गहरा गया है। बुधवार को आयोजित बैठक में मूल सदस्यों की जगह नामित सदस्यों को शामिल किए जाने को लेकर सचिवालय सेवा संघ ने आपत्ति जताई।कार्मिक विभाग की ओर से 20 मई को कैडर रिव्यू कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में राजस्व परिषद और भू-राजस्व सचिव चंद्रशेखर की जगह उनके द्वारा नामित सदस्य शामिल हुए।
सचिवालय सेवा संघ ने लगाया दोहरे रवैये का आरोप
वहीं सचिवालय सेवा संघ के महासचिव की तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती रहने के कारण संघ के सचिव ने दूसरे सदस्य को बैठक में शामिल करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने इसे अस्वीकार कर दिया।
इसी मुद्दे को लेकर सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ने बैठक में विरोध जताया। उन्होंने कार्मिक विभाग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कुछ मूल सदस्यों की अनुपस्थिति में उनके नामित प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी गई, जबकि सचिवालय सेवा संघ को यह सुविधा नहीं दी गई।
दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर भी हुआ विवाद
बैठक के दौरान सचिवालय सेवा संघ के प्रतिनिधियों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने को लेकर भी विवाद हुआ। संघ की ओर से पहले भी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की जाती रही है।
विवाद के बीच कमेटी ने सचिवालय सेवा में पद सृजन के मुद्दे पर दूसरे राज्यों से दस्तावेज मंगाकर अध्ययन करने का फैसला लिया। हालांकि सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ने इसका भी विरोध किया। उनका कहना था कि झारखंड सचिवालय सेवा संवर्ग को केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के बराबर सुविधाएं देने को लेकर सरकार के साथ पहले से समझौता है। ऐसे में इसकी तुलना दूसरे राज्यों के सचिवालय संवर्ग से नहीं की जानी चाहिए।