- 2026-02-19
Jharkhand News: झारखंड विधानसभा में पैक्स, पशुपालन और आधार सुधार पर गरमाई बहस
Jharkhand News: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. विधायकों ने पैक्स मामले, पशुपालन सुविधाओं और आधार सुधार की दिक्कतों को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
पैक्स मामले में विरोधाभासी रिपोर्ट पर सवाल
विधायक जनार्दन पासवान ने चतरा जिले के प्रतापपुर का मामला उठाया. उन्होंने बताया कि करीब एक माह पहले चार पैक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. लेकिन एक महीने बाद उसी आपूर्ति पदाधिकारी ने रिपोर्ट दी कि किसी तरह की अनियमितता नहीं मिली.
उन्होंने सवाल उठाया कि पहले गड़बड़ी का आरोप लगाया गया और बाद में उसी मामले में क्लीन चिट कैसे दे दी गई.
इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए कहा कि चतरा के उपायुक्त के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी पाई थी. बाद में दोबारा जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि धान मिल में जमा करा दिया गया था. मंत्री ने स्वीकार किया कि विभाग की ओर से लापरवाही हुई है.
पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट की सुविधा
विधायक भूषण बाड़ा के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रही है. मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशु चिकित्सालयों से जोड़ा जा रहा है, ताकि पशुओं का सही इलाज और देखभाल हो सके.
ठेठईटांगर में हाल ही में हुई पशुओं की मौत के मामले में मंत्री ने बताया कि जांच के लिए टीम भेजी गई है. किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
साथ ही राज्य में मोबाइल वेटनरी यूनिट और टोल फ्री नंबर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि पशुपालकों को समय पर सहायता मिल सके.
जिला स्तर पर आधार सुधार केंद्र की मांग
विधायक अनंत प्रताप देव ने आधार सुधार में हो रही देरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आधार में नाम, पता या अन्य जानकारी ठीक कराने में 30 से 90 दिन तक लग जा रहे हैं. आधार से अधिकांश सरकारी योजनाएं जुड़ी होने के कारण लोगों को लाभ लेने में परेशानी हो रही है.
उन्होंने मांग की कि जिला स्तर पर आधार सुधार केंद्र खोले जाएं. इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि रांची में क्षेत्रीय आधार केंद्र कार्यरत है. साथ ही भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि जिला और प्रखंड मुख्यालयों में भी आधार केंद्र खोले जाएं, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके.
सदन में इन मुद्दों पर हुई चर्चा के बाद सरकार ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.
