Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के सम्मान में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.88 करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी है. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी इस आदेश के तहत राज्य के 11 चिन्हित जिलों के उपायुक्तों को फंड भेज दिया गया है. इसमें सबसे अधिक 2.11 करोड़ रुपये हजारीबाग जिले को मिले हैं, जबकि जमशेदपुर और गिरिडीह को 75-75 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं. इस राशि से आंदोलनकारियों की मासिक पेंशन के साथ-साथ लंबे समय से लंबित बकाया (एरियर) का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा.
डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान, अपर मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी निर्देश के अनुसार, सभी भुगतान “डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर” (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किए जाएंगे. सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करना है. आवंटित राशि का उपयोग बोकारो, चतरा, लातेहार, खूंटी, पाकुड़, कोडरमा, पलामू और साहेबगंज जैसे जिलों में भी किया जाएगा, ताकि आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल मिल सके.
सख्त पहचान सत्यापन के बाद ही मिलेगी राशि, दोहरी निकासी पर रोक
सरकार ने जिला प्रशासनों को भुगतान से पहले लाभार्थियों की कड़ी पहचान जांच और भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं. उपायुक्तों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में राशि की दोहरी निकासी (Double Payment) न हो. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) को स्पष्ट किया गया है कि केवल पात्र और सूचीबद्ध आंदोलनकारियों को ही लाभ मिले. इस फैसले से राज्य के हजारों परिवारों में खुशी की लहर है, जो वर्षों से अपने सम्मान और हक की राशि का इंतजार कर रहे थे.