Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें केजरीवाल को जमानत दी गई थी.
ट्रायल कोर्ट के फैसले पर लगी थी रोक
राउज एवेन्यू स्थित ट्रायल कोर्ट ने 20 जून 2024 को केजरीवाल को 1 लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. ED ने फैसले के तुरंत बाद हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत
12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. साथ ही PMLA के तहत आरोपी की गिरफ्तारी की अनिवार्यता और उसके कानूनी औचित्य से जुड़े संवैधानिक सवालों को बड़ी पीठ के विचार के लिए भेज दिया था.
आबकारी नीति में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है. इसमें वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों के बाद तत्कालीन उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की थी और सरकार ने नीति वापस ले ली थी. जांच एजेंसियों का आरोप है कि नीति में बदलाव कर कुछ शराब विक्रेताओं और लाइसेंसधारकों को अवैध आर्थिक लाभ पहुंचाया गया.
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