New Rules From 1st October: 1 अक्टूबर से बदलेंगे कई नियम, आम आदमी की जेब और जिंदगी पर पड़ेगा असर

यह बदलाव रेलवे टिकट बुकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, UPI ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन गेमिंग, LPG कीमतों और RBI की मौद्रिक नीति से जुड़े हैं।

रेलवे टिकट बुकिंग के नियम

रेलवे ने यह नियम दलालों पर लगाम कसने और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया है।

जिससे अब जनरल रिजर्वेशन खुलने के शुरुआती 15 मिनट तक केवल आधार (Aadhaar) वेरिफाइड यूजर्स ही IRCTC वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक कर पाएंगे।

आपको बता दे कि यह नियम पहले केवल तत्काल टिकटों पर लागू था, लेकिन अब 1 अक्टूबर से इसे जनरल रिजर्वेशन पर भी लागू किया जा रहा है। लेकिन PRS काउंटर से टिकट पहले की तरह ही बुक किए जा सकेंगे।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बड़ा सुधार

वहीं पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS में मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) लागू किया है।

अब गैर-सरकारी कर्मचारी, कॉर्पोरेट पेशेवर और गिग वर्कर्स एक ही पैन नंबर से कई स्कीमों में निवेश कर सकेंगे।

इससे निवेशकों का विकल्प बढ़ेगा  और रिटायरमेंट प्लानिंग मजबूत होगी।

UPI में हुए बदलाव

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने भी बड़ा बदलाव किया है।

अब इसमें भी 1 अक्टूबर से UPI का "कलेक्ट रिक्वेस्ट" या  फिर "पुल ट्रांजैक्शन" फीचर बंद कर दिया जाएगा।

यानी अब आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को सीधे पैसे भेजने का अनुरोध (Request Money) नहीं कर पाएंगे।

NPCI का दावा है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग पर रोक लगेगी।

ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए भी नया कानून लागू किया है।

इसके तहत गेमिंग कंपनियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाना है।

LPG सिलेंडर की कीमतें

अब 1 अक्टूबर को तेल कंपनियां घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर की नई कीमतें घोषित करेंगी।

वैश्विक बाजार की स्थिति के आधार पर दाम बढ़ या घट सकते हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई बजट पर पड़ेगा।

RBI की मौद्रिक नीति और रेपो रेट

अक्टूबर की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। इस बैठक में रेपो रेट और अन्य वित्तीय फैसलों की घोषणा होगी।

अगर रेपो रेट में कटौती हुई, तो होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें घटेंगी और EMI कम होगी।

कुल मिलाकर अब अक्टूबर की शुरुआत से ही आम आदमी की यात्रा से लेकर वित्तीय खर्चों तक में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।