Jharkhand News: SIR में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र से वोटर बनने की कोशिश, चार लोगों समेत प्रज्ञा केंद्र संचालक पर FIR

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर की जांच

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार शनिवार को साहिबगंज पहुंचे और बरहरवा क्षेत्र में मतदाता सूची से संबंधित संदिग्ध मामलों की पड़ताल की। उन्होंने अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद संबंधित लोगों के घर पहुंचकर उनके दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की भी जांच की गई।

जांच के दौरान आहुत गांव के चार लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। इनमें रूबेदा बेवा, रबी शेख, पिंटू शेख और सेन्टू शेख के नाम शामिल हैं। आरोप है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इनके द्वारा फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया।

प्रज्ञा केंद्र संचालक की भूमिका भी जांच में सामने आई

मामले की जांच के दौरान प्रज्ञा केंद्र संचालक मोहम्मद सलीम की भूमिका भी सामने आई। आरोप है कि उसने चारों लोगों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उपलब्ध कराने में मदद की। इसके बाद पुलिस ने चारों व्यक्तियों के साथ प्रज्ञा केंद्र संचालक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है।

हालांकि, दस्तावेजों की वास्तविक स्थिति और आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच तथा कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

संदिग्ध मामलों की गंभीरता से जांच के निर्देश

के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदाता सूची से जुड़े सभी संदिग्ध मामलों की बारीकी से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दस्तावेज को स्वीकार करने से पहले संबंधित प्रमाण पत्रों और सरकारी रिकॉर्ड का सत्यापन जरूरी है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जा सकता। SIR के तहत पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने और अपात्र लोगों के नाम दर्ज होने से रोकने की प्रक्रिया की जा रही है।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर फर्जी या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए।

चार जिलों में संदिग्ध मामलों की होगी समीक्षा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार चार दिवसीय दौरे पर हैं। साहिबगंज के अलावा इस दौरान वह गोड्डा, दुमका और देवघर का भी दौरा करेंगे। इन जिलों में मतदाता सूची से संबंधित शिकायतों और संदिग्ध मामलों की समीक्षा की जाएगी।