Back to Top

Facebook WhatsApp Telegram YouTube Instagram
Push Notification

🔔 Enable Notifications

Subscribe now to get the latest updates instantly!

Jharkhand News26 – fastest emerging e-news channel.
  • 2026-08-24

Jharkhand Waste Management Fund: शहरों के कचरा प्रबंधन पर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 11.66 करोड़ रुपये का फंड जारी

Jharkhand Waste Management Fund: झारखंड के शहरी निकायों में कचरे से निपटने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने नया वित्तीय प्रावधान किया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11 करोड़ 66 लाख 66 हजार 667 रुपये ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर खर्च किए जाएंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस राशि को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत स्वीकृति दी है. इसका इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन से संबंधित सुविधाओं को बेहतर करने के लिए किया जाएगा.

केंद्र से 7 करोड़, राज्य देगा 4.66 करोड़
पूरी राशि का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से आएगा. स्वीकृत फंड में 7 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के हैं. वहीं, योजना में राज्य सरकार की भागीदारी 4 करोड़ 66 लाख 66 हजार 667 रुपये होगी. इस तरह केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग का अनुपात 60:40 रखा गया है.

सिर्फ कचरा प्रबंधन के काम में खर्च होगी रकम
सरकार ने राशि के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं. स्वीकृत फंड को किसी दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकेगा. इस पैसे से केवल उन्हीं गतिविधियों को पूरा किया जाएगा, जो शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन और निपटारे से सीधे जुड़ी हैं. सरकार का उद्देश्य शहरों में कचरे से जुड़ी मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करना और शहरी निकायों की कचरा प्रबंधन क्षमता को बेहतर बनाना है.

SNA SPARSH के जरिए होगी फंड रिलीज की प्रक्रिया
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए लागू SNA SPARSH प्रणाली के तहत स्वीकृत राशि संबंधित खाते में जारी की जाएगी. विभाग ने संबंधित अधिकारियों को फंड खर्च करते समय निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है.

खर्च के बाद देना होगा उपयोगिता प्रमाण पत्र
योजना में खर्च की गई राशि का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा. संबंधित अधिकारियों को खर्च का विवरण देने के साथ Utilization Certificate भी जमा करना होगा. इसके अलावा योजना के तहत होने वाले काम और पैसों के इस्तेमाल की निगरानी भी की जाएगी. विभागीय अधिकारियों के साथ लेखा अधिकारियों को जांच का अधिकार रहेगा. इस फंड के जरिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे के प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था को आगे बेहतर करने की कोशिश की जा रही है.


WhatsApp
Connect With WhatsApp Cannel !