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  • 2026-07-27

Jamshedpur News : यूसीआईएल विस्थापितों की समस्याओं को लेकर डीसी से मिले पोटका और घाटशिला विधायक, रोजगार व पुनर्वास की उठाई मांग

Jamshedpur News : यूसीआईएल (यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) की विभिन्न खनन परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर सोमवार को पोटका विधायक संजीव सरदार और घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात की। इस दौरान तुरामडीह, नरवा, जादूगोड़ा, बांदूहुड़ांग और बागजामदा माइंस क्षेत्र के माझी बाबा, विस्थापित समितियों के प्रतिनिधि और प्रभावित परिवारों के सदस्य भी मौजूद रहे।


रोजगार, पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठा

प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के समक्ष विस्थापित परिवारों की वर्षों से लंबित मांगों को रखते हुए रोजगार, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और कौशल विकास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की अपील की।


बैठक में विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई पूर्व बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से जल्द रिपोर्ट भेजने और आगे की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।

जमीन देने वालों को नौकरी देने की मांग, लंबित मामलों के समाधान पर जोर

बैठक के दौरान रोजगार का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कई परिवारों ने यूसीआईएल की परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन दी, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें नियमानुसार नौकरी नहीं मिल सकी। इसके अलावा सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को भी रोजगार का लाभ नहीं मिला है।

पोटका विधायक संजीव सरदार ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले विस्थापित परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी जायज मांगों और अधिकारों की अनदेखी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी और सरकार व प्रशासन के समक्ष उनकी आवाज लगातार उठाई जाती रहेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से लंबित नियुक्ति मामलों का शीघ्र निष्पादन, विस्थापित परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता देने और पूर्व में लिए गए निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग करते हुए जल्द सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई।

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