Jharkhand Breaking: झारखंड कैबिनेट के 40 बड़े फैसले, 1000 स्कूलों में AI पढ़ाई, एयर एंबुलेंस सेवा और छात्रों को बड़ी राहत

Jharkhand News 26 21-Jul-2026

Jharkhand: झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े 40 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने राज्य के 1000 स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पढ़ाई शुरू करने, गंभीर बीमारी से जूझ रहे छात्रों को परीक्षा में उपस्थिति नियम से राहत देने और एयर एंबुलेंस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है।

1000 स्कूलों में शुरू होगी AI आधारित पढ़ाई

कैबिनेट ने राज्य के 1000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 176.07 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत जेईपीसी कार्यालय में दो और राज्य के पांचों प्रमंडलों के DIET कार्यालयों में पांच स्टूडियो बनाए जाएंगे। इन स्टूडियो के माध्यम से शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे शिक्षकों से सवाल भी पूछ सकेंगे। इसके अलावा गिरिडीह के जमुआ में 38.22 करोड़ रुपये और रामगढ़ के मांडू में 40.14 करोड़ रुपये की लागत से नए डिग्री कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है।

बीमार और दिव्यांग छात्रों को उपस्थिति में राहत

कैबिनेट ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सिकल सेल, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, टाइप-1 डायबिटीज और अन्य गैर संक्रामक बीमारियों से प्रभावित छात्रों के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।

ऐसे छात्रों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी होगी।

मरीजों के लिए शुरू होगी एयर एंबुलेंस सेवा

राज्य में गंभीर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए हेलीकॉप्टर एयर एंबुलेंस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर आधारित इमरजेंसी मेडिकल सर्विस किराये पर लेगी। इस सेवा का उपयोग दूरदराज क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और गंभीर मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में किया जाएगा। इस पर हर साल करीब 9.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में MBBS सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 और PG सीटों को 16 से बढ़ाकर 200 करने के लिए पहले चरण में 194.73 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

कई सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने राज्य में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति दी है।
पूर्वी सिंहभूम में भुइयां सिनान से सुसनी तक 22.44 किलोमीटर सड़क के लिए 102.40 करोड़ रुपये।
गुमला में घाघरा से जोकारी घाटी तक 19 किलोमीटर सड़क के लिए 101.77 करोड़ रुपये।
रांची में टांगर बसली मोड़ से बोबरो मोड़ तक 11.57 किलोमीटर सड़क के लिए 63.77 करोड़ रुपये।
गुमला में परवल आरसीडी पथ से करंज पथ तक 14.25 किलोमीटर सड़क के लिए 76.75 करोड़ रुपये।
खेराबनी से रानी घाघर तक 9.17 किलोमीटर सड़क के लिए 53.73 करोड़ रुपये।
इसके अलावा आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन निर्माण के लिए 39.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

नक्शा पास कराने के नियम में बदलाव

सरकार ने झारखंड बिल्डिंग बायलॉज लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थान, प्रशासनिक कार्यालय और उद्योग स्थापित करने के लिए नक्शा पास कराने में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई को 9 मीटर से घटाकर 4.5 मीटर कर दिया गया है।

गिरिडीह और दुमका में बनेंगे नए चिड़ियाघर

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल और दुमका वन प्रमंडल में नए चिड़ियाघर बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण का दायरा अब केवल बिरसा जू तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य में लागू होगा।

छात्रावास और राशन व्यवस्था में बदलाव

कल्याण विभाग के छात्रावासों का संचालन अब NGO के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति NGO का चयन करेगी। वहीं सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण-2 योजना के तहत टेक होम राशन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को नए टेंडर तक सेवा विस्तार दिया गया है।

6 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा मानसून सत्र

कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख भी तय कर दी है। सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक चलेगा। इसमें कुल पांच कार्य दिवस होंगे।

विश्वविद्यालय पेंशनधारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ

राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने का फैसला लिया गया है। उन्हें बकाया राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान की जाएगी।

न्याय व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े फैसले

हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूत करने के लिए महाधिवक्ता और अन्य विधि पदाधिकारियों के वेतन में संशोधन किया गया है। इसके अलावा 63 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को मेडिकल बीमा, पेंशन और अन्य योजनाओं के लिए 12.32 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली और उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली में भी संशोधन किया गया है।

अन्य फैसले

कैबिनेट ने लगातार अनुपस्थित रहने वाले बोकारो के कसमार में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अर्चना चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा खान एवं भूतत्व विभाग की पुरानी देनदारियों के भुगतान के लिए 146 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। एजी कार्यालय के डिजिटलीकरण के तीसरे चरण के लिए 46.85 लाख रुपये स्वीकृत किया गया। मनरेगा और जल जीवन मिशन से जुड़ी CAG रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की अनुमति दी गई है। वहीं बुंडू में अनुमंडलीय न्यायालय गठन से पहले आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने का फैसला भी लिया गया है।