Jharkhand News: झारखंड सरकार ने सचिवालय लिपिकीय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए औपबंधिक वरीयता सूची (सीनियरिटी लिस्ट) 2026 जारी कर दी है. इस सूची में वर्ष 2024 तक नियुक्त, समायोजित और प्रोन्नत हुए वरीय सचिवालय सहायकों एवं कनीय सचिवालय सहायकों को शामिल किया गया है. सरकार ने कर्मचारियों को सूची में दर्ज विवरण पर आपत्ति या संशोधन का दावा करने के लिए सात दिनों का समय दिया है.
2019 के बाद पहली बार हुआ बड़ा अपडेट
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इससे पहले वर्ष 2019 में औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गई थी. इसके बाद बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां, समायोजन, पदोन्नतियां और सेवानिवृत्ति हुईं. इन्हीं बदलावों को शामिल करते हुए नई सूची तैयार की गई है, ताकि सेवा संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे.
सभी विभागों को जारी किए गए निर्देश
उप सचिव ब्रज माधव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों और महाधिवक्ता कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि वे इस सूची को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों तक तत्काल पहुंचाएं और निर्धारित समय के भीतर प्राप्त दावों एवं आपत्तियों को जांच के बाद अपनी अनुशंसा के साथ कार्मिक विभाग को भेजें.
7 दिन में दर्ज करानी होगी आपत्ति
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 20 जुलाई से सात दिनों के भीतर प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा. इसके बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. अंतिम सीनियरिटी सूची जारी करने से पहले सभी दावों की जांच की जाएगी.
सूची में कर्मचारियों का पूरा सेवा विवरण
जारी सूची में वरीय और कनीय सचिवालय सहायकों का विस्तृत ब्यौरा दर्ज किया गया है. इसमें कर्मचारी का नाम, वर्तमान विभाग, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, योगदान और संपुष्टि की तिथि, आरक्षण श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता तथा नियुक्ति का माध्यम (सीधी भर्ती, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा या अनुकंपा) शामिल है.
पदोन्नति प्रक्रिया को मिलेगी रफ्तार
सरकार का मानना है कि अंतिम वरीयता सूची जारी होने के बाद सचिवालय लिपिकीय सेवा में लंबित पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गति मिलेगी, जिससे विभागीय कार्यों के निष्पादन में भी तेजी आएगी.