Seraikela News: फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन, झारखंड की सरायकेला-खरसावां जिला इकाई ने सोमवार को जिला मुख्यालय परिसर के बाहर बैठक कर अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव, झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
सरकार से लंबित मांगें पूरी करने की अपील
बैठक में डीलर्स ने NFSA और ग्रीन कार्डधारकों के खाद्यान्न वितरण का लंबित कमीशन, चना दाल-नमक तथा सोना-सोबरन योजना के तहत धोती-साड़ी का बकाया भुगतान, ग्रीन चावल पर अतिरिक्त कमीशन, स्वास्थ्य बीमा और कोरोना काल के लंबित भुगतान को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इन मांगों का लंबे समय से समाधान नहीं हो पाया है।
आधुनिक सॉफ्टवेयर लागू करने की मांग
डीलर्स संघ ने वितरण व्यवस्था को सरल बनाने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित करने की मांग भी रखी। उनका कहना है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जिससे लाभुकों की सभी सामग्री की रसीद एक बार में निकल जाए। इससे बार-बार अंगूठा लगाने की जरूरत खत्म होगी, वितरण प्रक्रिया तेज होगी और दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों से भी राहत मिलेगी।
ई-पॉस रोल और आर्थिक सहायता की मांग
इसके अलावा ई-पॉस मशीन के लिए रोल उपलब्ध कराने, दुकानदारों को बिजली बिल और दुकान किराया मद में आर्थिक सहायता देने, पूर्व घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान, वरिष्ठ राशन दुकानदारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने तथा निलंबित दुकानों की शीघ्र बहाली की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई।
सरकार से जल्द निर्णय की अपील
संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य के लाखों लाभुकों तक नियमित खाद्यान्न पहुंचाने वाले राशन दुकानदार लंबे समय से अपनी जायज मांगों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से सभी लंबित मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि इससे जन वितरण प्रणाली और अधिक प्रभावी बन सकेगी।