Jharkhand News: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रविवार को पलामू परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने बालू संकट, जमीन के दाखिल-खारिज में भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उनका आरोप था कि सरकार की नीतियों का असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है.
बालू संकट और म्यूटेशन में भ्रष्टाचार का आरोप
आदित्य साहू ने कहा कि पूरे राज्य में बालू की भारी कमी है, लेकिन सरकार अब तक स्पष्ट नीति नहीं बना सकी है. उनके अनुसार, आम लोगों को घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रही, जबकि बड़े पैमाने पर अवैध खनन और दूसरे राज्यों में इसकी आपूर्ति जारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब व्यक्ति ट्रैक्टर से बालू लाए तो कार्रवाई होती है, लेकिन हाईवा से होने वाले कथित अवैध कारोबार पर प्रशासन चुप रहता है.
उन्होंने जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. उनका दावा था कि बिना रिश्वत लोगों का म्यूटेशन नहीं हो रहा और ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि 15 डिसमिल जमीन के दाखिल-खारिज के लिए 15 लाख रुपये तक रिश्वत ली गई. साथ ही उन्होंने मीडिया से भ्रष्टाचार के मामलों को प्रमुखता से उठाने की अपील की.
किसानों और रोजगार के मुद्दे पर भी उठाए सवाल
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पलामू में उद्योगों की कमी के कारण रोजगार के अवसर सीमित हैं और बड़ी संख्या में युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से धान खरीदने के बाद समय पर भुगतान नहीं कर रही है. साथ ही यह भी कहा कि धान खरीद के बाद किसानों को उपज वापस किए जाने जैसी शिकायतें भी मिल रही हैं.
कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा
आदित्य साहू ने दावा किया कि पिछले छह वर्षों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में 10 हजार से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं. उन्होंने रांची का उदाहरण देते हुए कहा कि दिनदहाड़े हत्या, लूट और डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों में असुरक्षा का माहौल है.
केंद्र सरकार की योजनाओं का किया जिक्र
प्रेस वार्ता के अंत में आदित्य साहू ने स्थानीय विधायक द्वारा विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाने और सांसद द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को क्षेत्र तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है.