- 2026-06-24
Jharkhand News: आईआरएस अधिकारी निशा उरांव की पोस्ट से छिड़ी बहस, मिशनरी स्कूलों की व्यवस्था पर उठाए सवाल
Jharkhand: भारतीय राजस्व सेवा (IRS) की वरिष्ठ अधिकारी निशा उरांव का एक सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके द्वारा साझा किए गए विचारों ने धार्मिक प्रार्थनाओं, शिक्षा संस्थानों की नीतियों और सांस्कृतिक समानता को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग उनके बयान पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अपने पोस्ट में निशा उरांव ने सवाल उठाया कि मिशनरी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले गैर-ईसाई विद्यार्थियों को वर्षों से प्रभु यीशु से जुड़ी प्रार्थनाओं और गीतों में शामिल किया जाता रहा है, लेकिन इस व्यवस्था पर शायद ही कभी कोई सार्वजनिक विरोध देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जब अन्य धार्मिक परंपराओं से जुड़े मंत्रों या प्रार्थनाओं की बात आती है, तब कुछ समूहों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई जाती है।
बचपन की यादों का किया जिक्र
आईआरएस अधिकारी ने अपने छात्र जीवन का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि बचपन में कुछ समय तक वह एक मिशनरी स्कूल में पढ़ी थीं। वहां विद्यार्थियों को विशेष प्रार्थना पुस्तिका या डायरी दी जाती थी, जिसमें धार्मिक गीत और प्रार्थनाएं शामिल रहती थीं। स्कूल में इनका नियमित अभ्यास कराया जाता था और सभी छात्रों की भागीदारी अपेक्षित होती थी। निशा उरांव ने लिखा कि लगातार अभ्यास के कारण उन्हें आज भी उन प्रार्थनाओं के कई अंश याद हैं। उन्होंने कहा कि उस समय विभिन्न धर्मों और समुदायों से आने वाले अभिभावकों या छात्रों की ओर से इस व्यवस्था को लेकर कोई विशेष विरोध सामने नहीं आया। इसी संदर्भ में उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए समान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई।
सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों पर भी टिप्पणी
अपने बयान में उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त मिशनरी संस्थानों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि जब किसी शैक्षणिक संस्थान को सार्वजनिक संसाधनों और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, तब उसे सभी समुदायों और सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति समान सम्मान का भाव रखना चाहिए। निशा उरांव की टिप्पणी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोगों ने उनके विचारों का समर्थन करते हुए इसे समानता और संतुलित दृष्टिकोण का मुद्दा बताया है, जबकि कुछ लोगों ने इससे असहमति भी जताई है। फिलहाल यह पोस्ट विभिन्न सामाजिक और वैचारिक समूहों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है।
विचारों को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे शिक्षा संस्थानों की परंपराओं और व्यवस्थाओं से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं। कुल मिलाकर, आईआरएस अधिकारी की इस टिप्पणी ने एक व्यापक सार्वजनिक बहस को जन्म दे दिया है।
