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  • 2026-06-21

Jharkhand News: झारखंड में राशन माफियाओं पर शिकंजा, अब FCI गोदाम से सीधे PDS दुकानों तक पहुंचेगा अनाज

Jharkhand News: जन वितरण प्रणाली (PDS) में गड़बड़ी, देरी और कालाबाजारी रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है. अब भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से सीधे जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक राशन पहुंचाया जाएगा.

सरकार ने डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने का फैसला लिया है. शुरुआती चरण में इसे राज्य के तीन बड़े शहरों रांची, धनबाद और जमशेदपुर में लागू किया जाएगा.

रांची में 609 दुकानों से होगी शुरुआत
राजधानी रांची के शहरी और नगर निगम क्षेत्र की 609 पीडीएस दुकानों को नई व्यवस्था से जोड़ा गया है. इन दुकानों की गोदाम से दूरी अधिकतम 15 किलोमीटर तक है. विभाग ने गोदामों में मजदूरों की कमी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए FCI से समन्वय कर तत्काल समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं, ताकि राशन पहुंचाने में कोई बाधा न आए.

धनबाद में छोटे वाहनों से होगी सप्लाई
धनबाद नगर निगम क्षेत्र की करीब 626 पीडीएस दुकानों के लिए डिलीवरी रूट तैयार किया जा रहा है. शहर में दिन के समय नो-एंट्री और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए बड़े ट्रकों की जगह छोटे वाहनों से राशन पहुंचाने की योजना बनाई गई है. हालांकि विभाग ने साफ कर दिया है कि राशन वितरण के लिए तिपहिया टेंपो का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

जमशेदपुर में पहले चरण में 84 दुकानें जुड़ेंगी
जमशेदपुर में करीब 700 पीडीएस दुकानें हैं. फिलहाल नई व्यवस्था की शुरुआत 84 दुकानों से की जाएगी. अभी जमशेदपुर में गम्हरिया डिपो से अनाज की आपूर्ति हो रही है. वहीं FCI ने भरोसा दिया है कि अगले महीने से जमशेदपुर का मुख्य गोदाम भी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेगा.

लापरवाह ट्रांसपोर्टरों पर होगी कार्रवाई
सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी में लापरवाही बरतने वाले सप्लायर और ट्रांसपोर्टरों को चेतावनी दी है. जो एजेंट समय पर और सही तरीके से व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे, उन्हें हटाकर नए एजेंटों का चयन किया जाएगा. नई व्यवस्था में जिस दिन वाहन गोदाम से अनाज उठाएगा, उसी दिन पीडीएस दुकानदार को ई-पॉश मशीन के जरिए राशन मिलने की डिजिटल पुष्टि करनी होगी. देरी या गड़बड़ी पर कार्रवाई की जाएगी.

जुलाई से शुरू होगा नया सिस्टम
सरकार की योजना के मुताबिक जुलाई 2026 से नई व्यवस्था के तहत अनाज उठाव शुरू किया जाएगा, ताकि अगस्त महीने का राशन सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सके.

हर कदम की होगी ऑनलाइन निगरानी
पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए एनआईसी रांची को तकनीकी जिम्मेदारी दी गई है. FCI के "अन्न दर्पण" पोर्टल को राज्य सरकार के विभागीय पोर्टल से जोड़ा जा रहा है.

इसके बाद अनाज के उठाव से लेकर पीडीएस दुकान तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी की जाएगी. अधिकारियों और कर्मचारियों को नई व्यवस्था के संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.
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