- 2026-06-19
Jharkhand Bus Fare Hike : झारखंड में बस सफर हुआ महंगा, हजारीबाग से कई रूटों के किराये में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी
Jharkhand Bus Fare Hike : झारखंड में बस से यात्रा करने वाले लोगों को अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. हजारीबाग जिला बस ओनर्स एसोसिएशन ने परिचालन खर्च बढ़ने का हवाला देते हुए विभिन्न रूटों के किराये में 15 से 20 फीसदी तक इजाफा कर दिया है. संशोधित दरें लागू होने के बाद हजारीबाग और आसपास के इलाकों से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है.
बढ़ते खर्च के बीच बस संचालकों ने लिया किराया संशोधित करने का फैसला
बस मालिकों का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में डीजल, टोल टैक्स, वाहन बीमा, टायर और स्पेयर पार्ट्स समेत कई जरूरी खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में पुराने किराये पर बसों का संचालन करना मुश्किल होता जा रहा था. एसोसिएशन का मानना है कि समय के साथ किराया नहीं बढ़ाया गया तो कई रूटों पर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. उनका कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है.
हजारीबाग से रांची और भागलपुर समेत कई शहरों के लिए नई दरें लागू
नई किराया सूची के मुताबिक हजारीबाग से बरही जाने के लिए 85 रुपये देने होंगे. कोडरमा स्टेशन का किराया 140 रुपये और कोडरमा के लिए 150 रुपये तय किया गया है. रांची, देवघर और सिमरिया, इटखोरी, गिद्धौर रूट के लिए 420 रुपये किराया निर्धारित किया गया है. वहीं भागलपुर का किराया अब 600 रुपये हो गया है.
इसके अलावा राजधनवार और खोरीमहुआ के लिए 240 रुपये तय किए गए हैं. तिसरी और मंड़रो जाने वाले यात्रियों को 300 रुपये, चतरो के लिए 310 रुपये और गावां तथा चकाई के लिए 360 रुपये चुकाने होंगे. रांची से देवघर का किराया 550 रुपये कर दिया गया है, जबकि मरकच्चो से रांची के लिए 350 रुपये देने होंगे.
रोजाना यात्रा करने वालों के बजट पर दिखेगा सीधा असर
किराये में हुई बढ़ोतरी का असर सबसे ज्यादा छात्रों, नौकरीपेशा लोगों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण इलाकों से रोजाना आने जाने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है. शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए नियमित सफर करने वाले लोगों का मासिक परिवहन खर्च बढ़ने की संभावना है.
बस ओनर्स एसोसिएशन ने यात्रियों से नई दरों के अनुसार किराया देने की अपील की है. उनका कहना है कि बढ़ती लागत के बावजूद परिवहन सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.
