Ranchi News : नीति आयोग की आगामी गवर्निंग काउंसिल बैठक में झारखंड सरकार राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री Hemant Soren राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, जल आपूर्ति, खनन क्षेत्र और जनजातीय विकास से जुड़े विषयों को केंद्र के समक्ष रखने पर जोर दे सकते हैं।
खनन, वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे पर रहेगा जोर
झारखंड लंबे समय से खनन से जुड़े बकाया भुगतान, संसाधन संपन्न राज्यों के लिए विशेष वित्तीय सहायता तथा राजस्व हिस्सेदारी जैसे मुद्दे उठाता रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद कई जिलों को अतिरिक्त विकास सहायता की आवश्यकता है।
शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास प्राथमिकता में
हाल के महीनों में राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों के विस्तार, ड्रॉपआउट बच्चों की वापसी, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में कई निर्देश दिए हैं।
जल, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति
झारखंड सरकार जल जीवन मिशन में स्थानीय जल सहियाओं की भागीदारी बढ़ाने, इको-टूरिज्म को प्रोत्साहित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए भी सक्रिय है। हाल के अंतरराष्ट्रीय निवेश मंचों पर राज्य ने औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और सतत विकास की अपनी रणनीति प्रस्तुत की है।
11 जून को होगी नीति आयोग की बैठक
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक 11 जून 2026 को प्रस्तावित है। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों की विकास प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे।