- 2025-06-16
Transfer-posting Matter Of IPS: झारखंड में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले पर उठे गंभीर सवाल
Transfer-posting Matter Of IPS: झारखंड में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाये हैं। उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरते हुए उनसे सवाल किए हैं।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डीजीपी अनुराग गुप्ता अब अखिल भारतीय सेवा में नहीं हैं, इसलिए उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है और न ही उन पर कोई विभागीय कार्रवाई लागू होती है। इसके बावजूद, वह पुलिस विभाग के सभी फैसले ले रहे हैं और सिपाहियों तक की ट्रांसफर-पोस्टिंग कर रहे हैं।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 10 जून को 8 आईपीएस अधिकारियों को डीजीपी पद पर बैठे असंवैधानिक व्यक्ति ने असंवैधानिक तरीके से अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। उन्होंने कहा कि यह सब बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति और बिना किसी विधिक अधिकार के किया गया है।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब गृह विभाग ने उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि जब वह अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी नहीं हैं तो उनसे स्पष्टीकरण क्यों मांगा जा रहा है।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी और बेबसी दर्शाती है कि या तो उन्हें पता नहीं है या वे पूरी तरह अयोग्य हैं। उन्होंने कहा कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि झारखंड के कुछ बेलगाम अफसर अब संविधान से नहीं, सत्ता के साथ नेटवर्क से चलते हैं।
झारखंड में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले पर उठे गंभीर सवालों से यह साफ होता है कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही हो।
अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और क्या वे बाबूलाल मरांडी के सवालों का जवाब देते हैं। यह भी देखना होगा कि क्या झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी या नहीं।
झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ठोस कदम उठाने होंगे और सुनिश्चित करना होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही हो।
नागरिकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करनी होगी। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए काम करना होगा।
झारखंड में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले पर उठे गंभीर सवालों से यह साफ होता है कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही हो।
