- 2026-06-01
Breaking: आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन के लिए झारखंड सरकार ने मंजूर किए 35.52 करोड़, हर अंचल कार्यालय में तीन पालियों में रहेंगे होमगार्ड
Breaking: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के वेतन और मानदेय भुगतान हेतु 35.52 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने 1 जून को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अमीन, राजस्व कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, चालक, सफाईकर्मी और गृह होमगार्ड की सेवाओं के लिए बजट आवंटित किया है।
हर अंचल कार्यालय में बढ़ेगी सुरक्षा, दो-दो होमगार्ड होंगे तैनात
सरकार ने अंचल कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में आउटसोर्सिंग के तहत दो-दो होमगार्ड या सैनिक कल्याण निदेशालय के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की तीन पालियों में तैनाती का निर्देश दिया है। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम कर्मियों को नियुक्त करने तथा पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों, सफाई और वाहन व्यवस्था पर भी खर्च होगी राशि
जिला स्तर पर संविदा पर नियुक्त नीलाम पत्र पदाधिकारियों के वेतन का भुगतान भी इसी राशि से किया जाएगा। इसके अलावा जिन कार्यालयों और परिसदन भवनों का संचालन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है, वहां सफाई कर्मियों की सेवाओं और वाहनों की उपलब्धता के लिए टेंडर आधारित भुगतान भी इसी बजट से किया जाएगा।
बची राशि 15 मार्च 2027 तक लौटानी होगी सरकार को
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों के लिए ही किया जाएगा और इसका स्थापना व्यय से कोई संबंध नहीं होगा। बजट का अलग से लेखा-जोखा रखा जाएगा। साथ ही, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती है, तो बची हुई धनराशि 15 मार्च 2027 तक हर हाल में सरकार को वापस करनी होगी।
