- 2026-05-28
Jharkhand News: सूबे में अब ड्रग्स तस्करी की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम, कर्मचारियों का डीए बढ़ा
Jharkhand News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए नई प्रोत्साहन नीति लागू करने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जैसे अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट ने कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई.
ड्रग्स तस्करी की सूचना देने वालों को मिलेगा नकद इनाम
राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के उद्देश्य से नई पुरस्कार नीति लागू करने का निर्णय लिया है. इस नीति के तहत ड्रग्स तस्करों और अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़ी गोपनीय जानकारी देने वाले सरकारी कर्मियों और मुखबिरों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा.
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सतर्कता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इनाम की राशि 3 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक तय की गई है. पुरस्कार की राशि बरामद मादक पदार्थों की मात्रा, प्रकार और सूचना की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाएगी. यह नीति एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत लागू की गई है, ताकि अवैध नशा कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत
कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया गया. सरकार ने महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है. इसी तरह पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. यह संशोधित दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी.
दुमका एयरपोर्ट के लिए होगा समझौता
बैठक में दुमका हवाई अड्डे पर मौसम संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसके तहत राज्य सरकार और भारत मौसम विज्ञान विभाग के बीच एमओयू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है. माना जा रहा है कि इससे नियमित उड़ान सेवाओं को बेहतर संचालन में मदद मिलेगी.
दिल्ली स्थित झारखंड भवन के कमरों का किराया बढ़ा
सरकार ने नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन में कमरों की बुकिंग दरों में संशोधन करने का फैसला लिया है. सरकारी कार्य के लिए आरक्षण शुल्क 20 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है.
वहीं निजी उपयोग के लिए कमरों का किराया भी बढ़ाया गया है. अब पहले तीन दिनों तक 750 रुपये प्रतिदिन, चार से छह दिनों के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन और सात दिन से अधिक ठहरने पर 2000 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना होगा. वीआईपी अनुशंसा पर ठहरने वालों के लिए शुल्क और अधिक तय किया गया है.
कलाकारों की पेंशन योजना में बड़ी राहत
राज्य सरकार ने गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों को राहत देते हुए पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है. पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है.
नई व्यवस्था के तहत गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से जूझ रहे कलाकारों को भी मासिक 4000 रुपये पेंशन का लाभ मिलेगा. हालांकि यह सुविधा उन्हीं कलाकारों को मिलेगी, जिनकी कुल मासिक आय 8000 रुपये से कम होगी.
